आजदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन हुँदैछ । योसँगै सरकारले वृद्धि गरेको कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अब साउन महिनाको तलब अघिल्लोभन्दा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएर आउनेछ । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ जेठमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको घोषणा गरेका थिए ।
अब मुख्य सचिवको ग्रेडबाहेकको तलब १० हजार ७१ रुपैयाँले बढेर ७७ हजार २११ पुगेको छ ।
त्यस्तै, सचिवको ७२ हजार ८२, सहसचिवको ५६ हजार ७ सय ८७, उपसचिवको ४८ हजार ७ सय ३७, अधिकृतको ४३ हजार ६८९, नायब सुब्बाको ३४ हजार ७३० र खरिदारको ३२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कै’दीबन्दीलाई पनि मतदान गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कै’दीबन्दीलाई पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज आइतवार सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निशान्त पोखरेललगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदानको अधिकार दिन भनेको हो ।
अस्थायी मतदाता नामावलीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका तहमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, चुनावमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति रहने व्यवस्था छ ।
