पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालकोटबाट विद्युतीय माइक्रो बस चढेर च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा पुगे ।
मंगलबार दिउँसो अध्यक्ष ओली आफ्नो गाडीमा छाडेर माइक्रोबसमा पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । अध्यक्ष ओली माइक्रो बसबाट ओर्लिंदा पार्टी कार्यालयमा रहेका नेता(कार्यकर्ता र कर्मचारीका लागि सरप्राइजनै भएको थियो।
सगरमाथा आरोही युवा संघकी नेता युगान्तिका तामाङलाई विद्युतीय स्कुटर हस्तान्तरण गरेर पार्टी कार्यालय जान लागेका अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रमका सहभागीलाई लिन आएको विद्युतीय माइक्रोबसमा चढे । उनले स्कुटर हस्तान्तरण गरेपछि आफँैले चलाएका पनि थिए ।
माइक्रोबसबाटै पार्टी कार्यालय जाने भनेर अध्यक्ष ओली चढेपछि युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेल, नेता क्षितिज थेबे, निरोज पौडेल लगायत सबैजना माइक्रोमानै चढेका थिए ।
काठमाडौं(सिन्धुली रुटमा चल्ने माइक्रोबस आयोजकले रिजर्भ गरेर बालकोट लगेका थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकारले ३ वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी रकम बाँडेको खुलासा
अघिल्लो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक सहायता’को नाममा मनपरी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । यस्तो रकम गृह मन्त्रालय मार्फत राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता र संस्थाहरूलाई उपलब्ध गरिएको हो ।
आर्थिक सहयताको नाममा तीन वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कुनै निजी संस्थाको होइन, सरकारी निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण गरेको देखाएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७र७८ सम्मको तीन वर्षमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा कूल ३० करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त समयमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण भएको छ ।
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को बुँदा १२ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
‘कार्यविधिको बुँदा १२।१ ९ग० बमोजिम बढीमा ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा यो वर्ष ९२०७७/७८० एक जनालाई ८ लाख १२ हजार रुपैयाँ, ११ जनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, ७ जनालाई १२ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले तथा एक सेवा आश्रमलाई एक करोड र एक सांस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो आर्थिक सहायताको उद्देश्य गरिब आफ्नो उपचार आफै गर्न नसक्नेहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भए पनि पाउने अधिकांश व्यत्तिहरु दलका पहुँचवाल नेता तथा कार्यकर्ता हुने गरेका छन् ।
सरकारले ऐन र कार्यविधि मिचेर यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ। ।
‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने व्यवस्था भए तापनि सो प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ । कार्यविधिको सीमाभित्र रही मापदण्डभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
