संसदीय विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गरिएको छान’विनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो ।
समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समयभित्र समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको थियो ।
करको दायरा हेरफेर गरेको आरो’प लागेपछि राजीनामा दिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छा’नविन गर्न समिति गठन भएको छ। सो समितिले हालसम्म गरेको अनुस’न्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
शर्मामाथि छानबिन गर्ने सरकारले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, मानबहादुर विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, बिमला विक, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव रहेका छन् ।
निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अ नधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।
सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहँदैन । करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।’
यस्तो छ संसदीय छान बिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन –
