संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशति भएपछि कानूनको रूप लिनेछ। र, त्यही कानूनअनुसार नागरिकता वितरण शुरु हुनेछ। तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसको अर्को दिन सोमबार प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो। पाँच दिन बितिसक्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्।
दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा वि घटन हुँदा तत्काल सदर गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरेपछि कतै सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले वि’रोध गरिरहेको छ। एमालेका सांसदहरूले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै संसदमा संशोधन प्रस्ताव नै हालेका थिए। तर, सत्ता गठबन्धनको बहुमतसामु एमाले सांसदहरूको त्यो संशोधन प्रस्ताव सदनमा अस्वीकृत भयो।
यस्तै, मंगलबार केही साना वामपन्थी दलहरूले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग राख्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र नै बुझाए। केही दिनअघि धनगढी पुगेका एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘विदेशी महिलालाई तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनु ठीक होइन। विधेयक फिर्ता गरिदिन राष्ट्रपतिसँग मेरो आग्रह छ।’
नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा विधेयकको वि’रोध गरिरहे पनि एमालेले औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन। संविधानले विधेयक प्रमाण्ीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय दिएको छ।
‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा भनिएको छ।
संविधानले दिएको यही सुविधामा टेकेर राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि ढिलाइ गरेकी हुन्। प्रमाणीकरण गर्न या नगर्न उनीसँग १५ दिनको समयसीमा छ। तर, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनः सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने विषयमा राष्ट्रपति भण्डारी अनिर्णित देखिन्छिन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी विधेयकबारे कुनै निर्णयमा पुगिसकेकी छैनन्।
‘प्रमाणीकरणका लागि १५ दिनको समय संविधानले नै दिएको छ, प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन,’ राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘पुनर्विचारका लागि पठाउने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो। १५ दिनको समय हुन्छ। त्यतिबेलासम्म कुनै निर्णय लिनुहुनेछ।’
संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकमाथि पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचारका हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।’
विधेयक प्राप्त भएको पाँच दिनसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले दिएको यो अधिकार पनि प्रयोग गरेकी छैनन्। अर्थात, हालसम्म उनले विधेयक फिर्ता पठाएकी छैनन्। नागरिकताका विषयमा अनेक तर्क आइरहेका बेला राष्ट्रपतिबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो।
१२ साउनमा एक कार्यक्रममा उनले नागरिकता विधेयकबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। सोही कारण दुवै सदनबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट तत्काल प्रमाणीकरण नहुने धेरैको अनुमान छ।
अहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेसहित विरोधी स्वर सुनिरहेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएर विरोधी स्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न ढिला गरिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्ने बताउँछन्। राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हुने उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्रपतिले एकपटकका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाउन सक्छन्,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यसरी फिर्ता आएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश सरकारले सम्बोधन नगरे पनि हुन्छ। तर, त्यतिबेला सरकारमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्नसक्छ।’
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको खण्डमा फेरि दुवै सदनमा शुरुदेखि नै छलफल गर्नुपर्छ। र, सरकारले संशोधनसहित वा संशोधनविनै पुनः त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्छ। तर, त्यतिबेला विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ धारा ११३ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ।
दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेकाले समय लिइरहे पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता नपठाउने तर्क कतिपय कानूनविद्हरूको छ। खासमा, दुवै सदनबाट पारित भएर सभामुखसमेतले प्रमाणीकरण गरिसकेको हुँदा पुनर्विचारका लागि फिर्ता हुने सम्भावना न्यून रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कानूनविद पूर्णमान शाक्यको तर्क यस्तै छ। ‘दुवै सदनबाट विधेयक पारित भइसकेको छ, सभामुखले प्रमाणीकरणसमेत गरिसक्नुभएको छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘दोस्रोपटक पुग्दा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना न्यून छ।’