देशमा नागरिकता विधेयकबारेको चर्चा चुलिएका बेला एमालेबाट निर्वाचित एक नगरपालिकाकी उपप्रमुख नै विदेशी रहेको खुलेको छ । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीराकुमारी यादव भारतीय नागरिक रहेको दा बी गर्दै उजु’री परेको हो ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित यादवविरु’द्ध की’र्ते गरी नागरिकता लिएको आरोपसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उ’जुरी दर्ता भएको हो ।
‘प्रशासनमा उ’जुरी दर्ता भएको सुनेको छु,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले जानकारी दिए । उपमेयर यादव र उनका पति महेन्द्रकुमार यादव भारतको बिहारस्थित मझारी पञ्चायत अन्तर्गतको मझारी गाउँका स्थानीय भएको उजु’रीमा दाबी गरिएको छ । मीरा, महेन्द्रसहित उनीहरुका सन्तानले समेत झुठा विवरण पेस गरेर नागरिकता लिएको आ’रोप उ’जुरीमा लगाइएको छ ।
भारतको निर्वाचन नामावली २०२२ मा मीराको नाम रहेको दाबी गरिएको छ । अनुमण्डलीय न्यायालय, निर्मलीमा महेन्द्र र मीराले पेस गरेको शपथपत्र तथा भारत निर्वाचन आयोगबाट लिएको पहिचानपत्र समेतबाट उनीहरू भारतीय रहेको प्रमाणको रुपमा उ’जुरीमा समावेश गरिएको छ ।
तर, प्रमाणको रुपमा पेस गरिएका कागजात र आरोपको सत्यता अनु’सन्धानबाट मात्र खुल्ने भएकाले अहिले नै दो’षीको रुपमा हेर्न नमिल्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले बताए ।
नागरिकता विधेयक नागरिकको हितमा छैन – प्रदीप ज्ञवाली
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नागरिकता विधेयक नागरिकको हितमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले नेपाली नागरिकले विना कुनै बहानामा नागरिकता पाउनुपर्नेमा सन्देह नभए पनि अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक त्रु टिपूर्ण रहेको आ’रोप लगाए ।
‘राज्य व्यवस्था समितिमा जुटेको सहमति विपरीत सरकारले विधेयक ल्याएको छ, यो देशको हितमा छैन’, उनले भने ।
एमालले नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी गराउँदै नेता ज्ञवालीले प्रचलित ऐ’नअनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विवाह गरेर आउने बित्तिकै प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भएकाले उचित नभएको बताए ।
वैवाहिक अङ्गी कृत नागरिकताको सवालमा केही मापदण्ड राख्ने तर उनीहरूलाई कुनै प्रकारको व्यवसाय, नोकरी गर्न नरोक्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।