नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि देशको राजनीति चुनावकै मुखमा तातेको छ । सरकार र राष्ट्रपतिबीच टसलको अवस्था आउँदा अन्ततः सरकार पछि हट्ने संकेत देखिएको छ ।

२०७९ मंसिर ४ गतेको चुनावसम्म विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय नपुुग्ने स्रोतले दाबी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट १५ बुँदे सुझावसहित पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन नगरी पास गरेपछि शीतल निवा तरंगित भएको छ ।

विकल्पको खोजीमा लागेकी राष्ट्रपति भण्डारीबाट विभिन्न मितिमा कानून व्यवसायीलगायत समाजका बुद्धिजीवी, सुरक्षा निकाय, वरिष्ठ पत्रकारहरुसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल पनि गरिएको छ । अनि, राष्ट्रपति भण्डारीबाट नेपाली सेनाका जर्नेलहरुसँग लामो छलफल गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासहित बहालवाला रथीवृन्दहरुसँग समेत परामर्श गरिएको थियो । र, नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त प्रधानसेनापतिहरु समेत करिब ७५ जना पूर्व रथीवृन्दहरुसँग समेत गम्भीर छलफल भएको थियो ।

रथीवृन्दहरु मध्ये १०र१२ जनाले मात्रै बोलेका थिए । त्यही बीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने चर्चा पनि सुरु भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर विधेयक आएपछि राजीनामा दिने चर्चा सुरु भएपछि सत्ता गठबन्धन भने दबाबमा पर्दै आएको छ ।

यो चर्चाका बीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नागरिकता विधेयकमा सरकारले ग’म्भी’र गल्ती गरेको बताएका थिए । २०७९ भदौ ८ गते बुधवार विहान बालुवाटार पुगेर ओलीले उक्त विधेयक सच्चाउन सुझाव पनि दिएको स्रोत बताउछ ।

राष्ट्रिय सभाले २०७९ भदौ १२ गते आइतबारबाट नागरिकता विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाटै संशोधन होस् वा केही समय रोकियोस् भन्ने राष्ट्रपति भण्डारीको चाहना लुकेको पनि छैन । भेटघाटमा संलग्न एकजना पूर्वजर्नेलका अनुसार, भेटघाट र सुझावले लिने क्रममा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा अझै पनि कानूनी बाटो खोजिरहेको बताइएको थियो ।

अर्थात, सकेसम्म राष्ट्रको अहित गर्ने नागरिकता विधेयक रोक्ने आशय राष्ट्रपतिको थियो त्यसमा संविधानको कुन चाहिं धारामा टेकेर रोक्ने भन्नेमा चाहिं समस्या देखिएको बताइन्छ । त्यही धारा र सन्दर्भको खोजीमा राष्ट्रपति भण्डारी रहेको भेटघाट उपस्थित ती जर्नेलले बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता हुन नआओस् भन्ने मनसायमा रहेको शीतल निवास स्रोतको भनाइ छ । दर्ता हुन नआएको अवस्थामा थप सहज हुने र दर्ता हुन आईहालेको अवस्थामा के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा फिर्ता गरेको विधेयक संसदबाट पारित भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार अब संसदबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय तीनवटा रणनीतिमा लागेको स्रोतको दावी छ । एक, विधेयक सकेसम्म राष्ट्रिय सभामै रोक्ने । राष्ट्रिय सभामा एमाले कमजोर भएका कारण रोकिने संभावना कम रहेको छ, तर अध्यक्ष एमालेका भएकोले केही सहज हुनसक्छ ।

अर्थात, बैठक सार्न वा अलमल गर्न अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाबाट हुनसक्छ । २०७९ भदौ १२ गते आइतवारको बैठकपछि सरकारले विधेयक विधायन समितिमा पठाउने निर्णय लिएसँगै सरकार एक कदम पछि हटेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको दबाब महसुस गरेको पनि देखिन्छ । सरकार कुन हदसम्म संशोधनका लागि तयार भएको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । दोस्रो, रणनीति भने प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक नै दर्ता नगर्ने । राष्ट्रपति कार्यालय उक्त विधेयक दर्ता गरेको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हो ।

तर, दर्ता नगर्ने हो भने केही दिन अलमल गर्न सकिने हुन्छ । यो रणनीतिले पनि काम गर्ने नगर्ने हो भने तेस्रो रणनीतिका रुपमा १५ दिन कटाएर राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिने ।

१५ दिन कटाएर राजीनामा दिने हो भने कामु राष्ट्रपतिको रुपमा आउने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने पनि विश्लेषण रहेको छ । त्यतिबेलासम्म संसदको कार्यकाल पनि सकिसकेको हुनेछ । शीतल नविास स्रोत भन्छ, राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने कुरा त परै जावोस् राजीनामाका बारेमा सोचिएको समेत छैन ।

चुनाव घोषणा भइसकेका कारण २०७९ असोज १ गतेबाट संसदको कार्यकाल सकिँदैछ । राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त विधेयक पुग्न २०७९ भदौभरी लाग्ने अवस्था आए असोजबाट प्रतिनिधि सभा नै नरहने भएपछि राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सहज हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।