निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजनीति नै तरंगित हुने तथ्यहरु खोलेका छन । आफूमाथि लागेको महाभि’योग प्रस्ताव ‘फेस’ गर्न संसदीय समितिमा बुधवार उपस्थित भएका जबराले २०७८ असार २८ को फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त फै’सला सौदाबा’जीमा भएको दाबी गरेका हुन् ।
आफूमाथि लागेका आरो’पमा सीधा उत्तर दिनुको साटो जबराले प्रतिप्रश्न गर्दै एमालेले जसरी नै असार २८ को फै’सलामा सौ’दाबा’जी भएको बयान दिएका हुन् ।
एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन र शेरबहादुरअ गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश र सत्ता गठबन्धनबीच ले’नदेनका आधारमा आएको आ’रोप लगाउँदै आएको छ ।
जुन कुरा एमाले अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरुले सार्वजनिक रूपमै पटक पटक उठाउँदै आएका छन् । ठिक त्यसैगरी निल’म्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि २०७८ असार २८ गतेको फै’सला गर्दा केही न्यायाधीशहरुलाई लेनदे’नको आश्वासन दिएर गरिएको गम्भी’र आरो’प लगाएका हुन् । जबकि विघ’टनविरु’द्ध सुनु’वाइ भएको संवैधानिक इजलास जबराकै नेतृत्वमा थियो ।
उक्त फैस’लापछि एमालेले सर्वोच्चको सो फैस’ला मान्ने भएपनि त्यसमा सहमत हुन नसक्ने भन्दै वर्तमान सरकारलाई परमा’देशीको संज्ञा दिँदै आएको छ ।
असार २८ को फैसला राणासहित न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा सहभागी थिए ।
स्मरण रहोस् सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसला ओलीले गरेको संसद् विघ’टन बदर गर्दै प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न म्यादै तोकेर आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशपछि एमालेले महाभियोग प्रक’रणमा राणामात्रै नभएर अन्य न्यायाधीशहरूमाथि पनि छान’बिन हुनुपर्ने र महा’भियोग किन नलगाउने भन्दै प्रश्न उठाउने गरेको थियो ।
गत १ फागुनमा सत्तारुढ दलले जबरामाथि महाभि’योग लगाएपछि २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही सिफारिस समितिले उनीसँग ४३ प्रश्नमा ब’यान लिन सुरु गरेको हो ।
