पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बयान बाहिर आएपछि महाअ’भियोग सिफारिस समितिमा बयान रोकिन सक्ने भन्दै बयान रोकिनअघि नै बताएका छन् ।

बिहीबार अपरान्ह गृह जिल्ला झापा गएका ओलीले भद्रपुर बिमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै यस्तो कुरा खोलेका हुन् । “गठबन्धन सरकारले अब महाअ’भियोगलाई अघि नबढाएर ब’यान बीचमै रोक्न सक्छ” उनले भने ।

जबराले महाअ’भियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदा त्यो समयमा भएको अ’नैति’क क्रियाकलाप र न्यायाधीशहरुसँगको ले’नदेन भएको बिषय सार्वजनिक गरेकाले ब’यान रोकिन सक्ने उनले बताए । “ब’यान बीचमै रोकियो भने अनौठो नमाने हुन्छ” उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराबाट एकपछि अर्को पो’ल खुल्दै जाने भएपछि बयान रोकिन सक्छ अध्यक्ष ओलीले भने । ओली शनिवारसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दमकसहित झापाका बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

थप बयान १९ गते

निल’म्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आज दोस्रो दिन पनि बयान दिएका छन् । उनको बयान नसकिएकाले यही भदौ १९ गते थप बया’न हुने तय भएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठमा बिहीबार दुई वटा प्रश्नमा मात्र छलफल भएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको बयानमा आजसम्म कूल छ वटा प्रश्नमा मात्र सवाल/जवाफ भएको छ । कूल प्रश्न ४३ वटा रहेका छन् । त्यसमध्ये बुधबार चार प्रश्नमा सवाल/जवाफ भएको थियो ।

बया’नपछि समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले पाँचौँ र छैटौँ प्रश्न अलि लामो र व्याख्यात्मक भएकाले समय लागेको जानकारी दिए ।

‘प्रश्नहरु पनि लामै थिए, प्रधानन्यायाधीशको जवाफ पनि लामो नै रह्यो, प्रश्न, प्रतिप्रश्न हुने क्रम भइरह्यो’, उनले भने, ‘राणालाई न्यायसम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टा’चा’रमा मु’छिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको र न्यायसम्पादनको प्रक्रियामा भ्र’ष्टा’चार केन्द्रित प्रश्न सोधिएको थियो ।’

बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले महाभियोग सिफारिस समिति तथा सांसदमाथि नै निष्पक्षताको प्रश्न उठाएको समितिका सदस्य रेखा शर्माले जानकारी दिए । उनले राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘आफूविरू’द्ध महा’भियोग प्रस्ताव गर्ने सांसद नै समितिमा रहेका छन्, यस्तो भएपछि कसरी नि’ष्पक्षता हुन्छ रु’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू दो’षी नभएको तर सबैले आफूमाथि एक पक्षीयरूपमा आ’रोप लगाएको ब’यान दिएको बताए । महिनाभन्दा बढीदेखि नि’लम्बनको अवस्थामा रहेका राणाको महा’अभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने विषयले तीन महिनामै नि’ष्कर्ष आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

उक्त समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले उनलाई बया’नका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । राणाविरु’द्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभि’योग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसद्ले महा’भियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते मात्र समितिको पहिलो बैठक बसेको थियोे ।

राणावि’रूद्ध नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनले महा’अभियो’ग पुष्टि गर्न ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त पत्रमा महाअभि’योग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।

समितिले नि’लम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्नहरू सोध्ने र राणाले प्रश्नको जवाफ दिने क्रम अब यही भदौ १९ गते हुनेछ ।