नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले नागरिकता विधेयकबारे आफ्नो धारणा खुलस्त पारेका छन् । उनले जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु राष्ट्रपतिको अप’मान हुने बताएका छन् ।
आज बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै गौतमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुँदागत रुपमा उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेरमात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रपतिको अप’मान गरेको समेत उनले बताए । राष्ट्रियसभाले विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाउँदा आफू खुसी भएको गौतमले बताए ।
गौतमले अघि भने, ‘विधायन समितिमा विधेयक गयो, राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका हरेक बुँदाको जवाफ समितिले दिने अपेक्षा गरेको थिएँ ।
ती सन्देश नसुनी, विश्लेषण नगरी पठाउन खोजिएको छ । विधायन समितिले हरेक बुँदाका बारेमा धारणा बनाउन सक्दैनथ्यो ?’
बुधबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो । बुधबार बसेको समिति बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई छलफलपछि हुबहु पारित गरेको हो ।
विधेयकमा नेकपा एमालेले लिखित असहमति राखेको छ । यद्यपि समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलको बहुमत रहेकाले विधेयक पारित भयो ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नेछ । एमालेको फरक मतमा के छ ?
समितिमा रहेका एमाले सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले भने फरक मत राखेका छन् ।
एमालेले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकत नागरिकता दिने, यसरी नागरिकता लिंदा जन्म भएको देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने एमालेको फरक मत छ ।
विवाहपछि भने राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार उपभोग गर्न परिचयपत्र दिने र त्यो परिचयपत्र नागरिकता प्राप्तिको आधार हुने पनि एमाले सांसदहरुको फरक मतमा उल्लेख छ ।
एमालेले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने, आमाको नामबाट नागरिकता लिंदा गर्नुपर्ने स्वघोषणालाई बा‘ध्य बनाउन नहुने पनि फरक मतमा राखेको छ ।
