कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरुले राजीनामा दिने भएका छन् । यो निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद धरापमा परेको छ । शाहीलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिए पनि एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदले समर्थन यथावत् नै रहेको बताउँदै आएका थिए ।
अब नेपाल समूहले पनि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका हुन् । आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा दबाब बनेपछि उनीहरुले राजीनामा दिने भएका हुन । अहिले कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल समूहका तीन मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले दलको निर्णयमा आफूहरु बाधक नबन्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय व्यवस्थाअनुसार हामी चल्नुपर्छ ।
राजीनामा ढिलो–चाँडो आउँछ । हामी यही विषयमा सल्लाह गर्दैछौँ ।’ यही चैत ५ गतेदेखि लागू हुने गरी एमालेले प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो । त्यस बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली समूहका सांसद मात्रै सहभागी भएका थिए ।
आइतबार बसेको बैठकमा एमालेका १९ सांसद सहभागी थिए । कर्णालीमा सभामुखसहित एमालेका २० सांसद छन् । यस्तै शनिवार बसेको बैठकले दलको विधान निर्माणका लागि समिति बनाएको छ । प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहको संयोजकत्वमा करवीर शाही र मीना रखाल सदस्य भएको कार्यदल बनाइएको हो ।
एमालेले समर्थन फिर्ता गरिसकेकाले प्रदेश सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि निर्णयसमेत गरेको छ । यस कारण पनि कर्णालीमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न एमालेका सांसद एकढिक्का भएका छन् ।
यस्तै बैठकले एमालेलाई एकताबद्ध गराउन पार्टी अध्यक्षसहित नेताहरुलाई एकताबद्ध अभियान अघि बढाउन अनुरोध पनि गरेको छ । संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अहिले केन्द्रमा देखिएको अवस्थाका बारेमा पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन अभियानलाई बलियो गराउन आ–आफ्नो ठाउँबाट सोच्न अनुरोध गरेको बताउनुभयो ।