नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य पुन यसअघि संसद्को अर्थ समितिमा रहेकोमा अहिले कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइए छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १७२ बमोजिम हेरफेरका लागि मङ्गलवारको बैठकमा सहमतिका लागि सभामा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले पारित गरेको छ ।
यस अघि आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले १० जना सदस्यको पनि समिति हेरफेर गरेको थियो । यस्तै, माओवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका पुनले नेपालको अर्थतन्त्र सीमित व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा रहेको बताएका छन् ।
गत बिहिबार त्रिभूवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागमा भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा विद्यार्थीलाई कक्षा लिने क्रममा उपमहासचिव पुनले यस्तो बताएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सीमित घरानाका मुठीमा रहनुले मुलुकको आर्थिक विकासमा चुनौती खडा गरेको बताए ।
उनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सीमित घरानाको एकाधिकार हुन नहुने बताए । पुनले सीमित घे’रामा मात्रै नभएर सबैमा प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा अहिलेको लागि मिश्रित अर्थनीति नै राम्रो हुने बताए । उनले राज्यले सकेसम्म एकाधिकार खालको पूँजीलाई नियन्त्रण कम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु संरचनागत समस्या रहेको बताए । उनले सरकारसँग १ लाख ३३ हजार निजामति कर्मचारीहरु भएपनि प्राविधिक कर्मचारी कम भएकाले समस्या रहेको बताए ।
उनले नेपालको संरचनागत व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर पूँजीगत खर्च गर्न लायक संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सरकारले विकास निर्माणको कार्य हेर्ने छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिले सरकारले विकास निर्माणको काम सुरु गर्ने गरेको बताए ।
तर अदालतले रोक्दा समय लागेको उनले बताए । उनले समग्र नेपालको न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र नागरिक समाज सबैलाई विकासमैत्री बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
