प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्न दबाब दिएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत साता राष्ट्रियसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित हुनुभन्दा दुई दिनअघि राष्ट्रपतिसँग विशेष भेट गरी विधेयक प्रमाणिकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
त्यस क्रममा राष्ट्रपतिबाट मिलेको जवाफका आधारमा प्रचण्डले विधेयक प्रमाणिकरण हुने सम्भावना नरहेको जानकारी आफ्नो पार्टीमा गराएका छन् । प्रचण्डको भनाइ छ-‘राष्ट्रपति डेग चल्ने देखिनँ ।’
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि राष्ट्रपतिले ‘राम्रो जवाफ’ दिएर फर्काइदिएको बुझिएको छ । देउवाले गिडगिडाउँदै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नभए धेरैलाई समस्या पर्ने बताएका थिए । जवाफमा राष्ट्रपतिले देशलाई कस्तो समस्या पर्छ भन्नेबारे विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले कतै सङ्क’टकालकै घोषणा गरिदिने होकि भन्ने चिन्ताले छटपटिएर देउवा र प्रचण्ड राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित हुनुअगावै राष्ट्रपतिको मनस्थिति बुुझ्न त्यसरी भेटका लागि शीतल निवास पुगेका एि । विधेयक प्रमाणिकरण नभए पनि राष्ट्रपतिबाट स’ङ्क’टकाल घोषणा नहुनेमा प्रचण्ड र देउवा ढुक्क बुझिएको बुझिएको छ ।
यो पनि,
कर्मचारीमाथि खनिए देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले कर्मचारीको सहयोगबिना देश अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन्। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारीको सहयोग बिना देशको विकास हुन नसक्ने बताएका हुन्।
उनले देशको दुर्गति के कारणले भएको हो भन्ने कारण पहिल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै देश किन विकसित हुन सकेन भन्ने बारेमा व्यापक छलफल हुन जरुरी रहेको बताए।
उनले कर्मचारीहरु दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने कारण पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताए। कर्मचारीहरु नै स्थायी सरकार रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरुले मात्रै गरेर केही नहुने उनको मत थियो।
सम्बोधनको सम्पादित अंश-
जबसम्म कर्मचारीको सहयोग हुँदैन तबसम्म देशको काम हुँदैन। सत्य कुरा हो। अस्थायी सरकार हो, यो अब जनताले भोट हाले भने अर्को आउँछ।
यो देशको दुर्गति हुनुको जिम्मेवारी को हो रु राजनीतिक दलहरु मात्रै हो कि ब्युरोक्रेसी पनि हो रु किन काम भइरहेको छैन, अहिले यहाँरु व्यापक छलफल गरौँ।
हामी त ५ वर्षका लागि हार्ने हार्छ, जित्ने आउने हो। तपाईहरु त पेन्सनसम्म हुनुहुन्छ नि। काम नै भएको छैन, दुर्गति छ, देशको। यसको व्यापक छलफल हुन जरुरी छ।
बाटो बन्दैन, कर्मचारी जाँदैनन्, साइन गर्छ फर्किहाल्छ। बस्दै बस्दैनन्। त्यसकारण यसको व्यापक छलफल हुनुपर्छ।
देशको दुर्गति भइरहेको छ, केही काम भएको छैन। एउटा बाटा बनाउनु छ, २५ वर्षसम्म पुगेकै छैन। बाटो इन्जिनियरले बनाउने हो, पैसा पुगेन भने दिन तयार नै छ सरकार।
देशभरको अवस्था त्यस्तै छ। पोलिसिले मात्रै केही हुनेवाला छैन, ब्युरोक्रेसीको जबसम्म सहयोग हुँदैन तबसम्म देश अघि बढ्नै सक्दैन। अहिले स्थानीय तहसम्म ब्युरोक्रेसी छ।
स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रिय ब्युरोक्रेसी छ, तै पनि काम भएको छैन। यसको जिम्मेवार को हो? व्यापक छलफल गरौं। तपाईहरु नै स्थायी सरकार हो। स्थायी सरकारले काम गर्दैन के गर्नेरु कसरी देश अघि बढ्नसक्छ।
पैसा नै छैन कति विदेशबाट माग्ने, हुँदाहुँदा कर्मचारीको तलब दिन पनि विदेशबाट माग्नुपर्ने बेला भइसक्यो। काम हुनुपर्छ नि। देशको आम्दानी हुनुपर्छ नि।
ब्युरोक्रेसीको सहयोगबिना कुनै पनि देश अघि बढ्दैन। जनताको सेवा गर्ने पहिलो माध्यम त ब्युरोक्रेसी हो नि। उसले गर्दैन त कसरी देश बन्छरु
अस्पतालमा डाक्टर छैन, इन्जिनियर छैन, कहाँबाट हुन्छ, सिडिओ पनि कहिलेकाहीँ जान्छ फर्किहाल्छ। कर्मचारीको सहयोग नभइकन देश अघि बढ्दैन।
सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। जनताले भोटले पत्याए हो नत्र त हामी गइहाल्छौं नि। त्यही भएर तपाईहरु काम गर्नुहोस्। के सुविधा चाहिन्छ, काम गर्दा हामी तयार छौं।
