राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे असोज १ गते नै निष्क्रिय हुने भएको छ । सोहीबमोजिम उनी आलटाल गर्दै प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाउने रणनीतिमा जुुटेकी छिन् ।
उनले प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक आफुसमक्ष आएको विधेयककाबारे अहिले पनि अनौपचारिक परामर्श जारी राखेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले यस बिषयमा पूर्व सुुरक्षा अधिकारीहरु र राजनीतिक दलहरुसँग छलफलसमेत गरेकी छिन् ।
उनले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेबाट पनि अनौपचारिक रुपमा सुझाव पाइरहेकी छन् । एमालेले प्रतिनिधिसभाको आ’यु सकिएसँगै नागरिकता विधेय निष्क्रिय हुने भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रमाणिकरण नगरी अलमल्यार अठ दश दिन राख्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।
प्रत्यक्ष नभेटे पनि भण्डारीले लगातार नागरिकताका विषयमा आफुले गरेको परामर्श सुनाउने र उताबाट सुझाव लिएर त्यही अनुसार काम अगाडी बढाउने गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पहिलो पटक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँदा उनले १५ बुँदाहरुमा असहमति राख्दै संशोधन गर्नुपर्ने इच्छा चाहेर गरेकी थिइन् ।
भण्डारीले परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदासहित पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाएको उक्त नागरिकता विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनबाट हुबहु पारित भई फेरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष नै पुगेको छ । उनले राखेको चासोका बुँदाहरुमा नेकपा एमालेका नेताहरुले अगाडी देखि नै चासो दिएर बचाउँ गर्दै आएका थिए ।
फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पुनः प्रमाणीकरणका लागि आएपछि थप रु’ष्ट बनेकीे राष्ट्रपति भण्डारीले भदौ महिना भरी यो विधेयकलाई परामर्शका नाममा अल्झाएर राख्ने सोच बनाएको बताइएको छ ।
संविधानतः प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि त्यहा रहेका र प्रमाणीकरण नभएका विधेयकहरु स्वतहः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । यहि प्रावधानको प्रयोगसम्म विधेयकलाई पुर्याउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सुझाव पनि राष्ट्रपति कार्यलय पुगिरहेको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले राष्ट्रपति भण्डारीको चासो सम्बोधन नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएपछि उनले आन्तरिक छलफल थालेकी हुन् ।
भण्डारीको आलटालले असोज १ भित्र प्रमाणीकरण भएन भने यो विधेयकको अस्तिव के हुन्छ भन्ने प्रश्न गहन रुपमा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म छ । विधेयकलाई गत सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि सोही दिन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४)ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयक पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
तर त्यसरी फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार वा जस्ताको तस्तै पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएपछि उनी प्रमाणीकरणका लागि बाध्य भएकी छ । यो अवस्थामा नागरिकता विधेयकलाई कसरी निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै राष्ट्रपतिको छलफल केन्द्रित देखिएको छ ।
नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आफूले दिएका १५ बुँदे सुझावको सम्बोधन नगरिएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छन् । उनी यसलाई जति सक्दो पछाडी धकेल्न चाहिरहेकी छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको संविधानमा राष्ट्रपतिले कति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख नगरेकाले उनलाई यो विधेयक निष्क्रिय बनाउन सहज भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा (१) को प्रति’बन्धात्मक वाक्यमा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भए वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भए त्यस्ता विधेयक निष्क्रिय हुने भनिएको छ ।
तर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकको हैसियत प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा भेटिदैन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका विधेयक संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
