नेकपा एमालेले कार’वाही गरेका माधव नेपालसहित १४ जना सांसद वि’रुद्धको मु’द्दा फै’सलाको चरणमा पुगेपछि सत्तारुढ गठबन्धनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दै शम्शेर राणामाथि महाभियोग ल्याएको दाबी गरिएको छ । गत बर्षको फागुन १ गते सुुनुुवाई हुनै लाग्दा गठबन्धनले यस्तो कदम चालेको राणाले दाबी गरेका छन् ।
संसद सचिवालयले कारवा ही नगरेपछि नेकपा एमाले अदालत गएको थियो। माधव नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा गत बर्षको भदौमा नयाँ दल दर्ता गरिसकेका थिए ।
नेकपा एमालेले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिई ह्वीप उल्लं’घन गरेको भन्दै माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कार’वाही गरेर संसदलाई भदौ १ गते नै जानकारी गराएको थियो ।
तर, संसद्को कार्यकाल असोज एक गते सकिनै लाग्दापनि फैस ला नआउदा अचम्म भएको छ । आगामी मंसिर ४ गते चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ ।
एमालेले कारवा’हीको माग गरेका १४ सांसदः
माधवकुमार नेपाल
मुकुन्द न्यौपाने
जीवनराम श्रेष्ठ
रामकुमारी झाँक्री
कल्याणी खड्का
लक्ष्मीकुमारी चौधरी
निरादेवी जैरु
पुष्पाकुमारी कर्ण
सरला यादव
कलिला खातुन
विरोध खतिवडा
कृष्णलाल महर्जन
भवानी खापुङ
मेटमणि चौधरी
निर्वाचन आयोगले ११ भदौमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको नयाँ दल दर्ता गरेको थियो । गत १ भदौमा एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई कार’बाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
२७ वैशाख २०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद् बैठक बहि’ष्कार गरेर पार्टीको ह्वीप उल्लं घन गरेकाले उनीहरूलाई पार्टी र संसद् सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै रहने व्याख्या गरेको छ । समानुपातिकतर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समय असोज २ र ३ गते तय भएको छ । त्यसअगावै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने व्याख्या गर्दै आयोगले संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रमा हालको प्रतिनिधिसभाको असोज १ गतेसम्म मात्रै कायम रहने व्याख्यात्मक व्यहोरा उल्लेख छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड ९क) तथा धारा (८२ को उपधारा )६) को खण्ड (क) मा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा वि(घटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट
निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरु सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानून संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन’ केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै आयोगले भनेको छ ।
‘निर्वाचन आयोग क्षेत्रात्रिकारभित्र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने अधिकार पर्दैन । आयोग बोल्ने विषय होइन । तर, विगतका अभ्यास र विगतमा आयोगले प्रकाशित गरेका विज्ञप्ती संघीय संसद सचिवालयमा पठाइएको हो’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ।
