राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्न सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रपति पदमा बसेर कसैले पनि राजनीति गर्न नमिल्ने भन्दै विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले यस्तो सुुझाएका हुन् ।

उनले राष्ट्रपति पदमा बसेर एउटा पार्टीको राजनितिका लागि काम गरेको आ’रोप समेत लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई पटक पारित भई प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणिकरण नभएपछि उनले समाजिक संजालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

राष्ट्रपतिबाट पटक पटक संविधान विपरित काम भएको भन्दै राष्ट्रपति पदबाट राजिनामा दिएर निर्वाचन लड्न आग्रह गरेका छन् । ‘पदमै रहेर राष्ट्रपतिले संविधान मिच्न मिल्दैन ।

यदि चित्त नबुझेकै हो भने पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्दा हुन्छ । तर, त्यो पदमा रहेर एउटा पार्टीको राजनीति गर्न मिल्दैन । एकचोटी होइन, दुई चोटि होइन, बारम्बार त्यही हुँदै छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । विधिको शासनभन्दा माथि कोही छैन,’ पाण्डेले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

यस्तै, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको ग’म्भीर उल्लं’घन गरेको बताएका छन् । उनले संसद भएको भए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने भएपनि अहिले संसद नभएकाले तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरे ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भयो । यसमा क्ष’मा हुनुहुँदैन । संसद् भइदिएको भए पास होस् नहोस् महाअभियोग लगाउनुपर्दथ्यो ।’

गत भदौ २० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । संविधानको व्यवस्थाअनुसार यो विधेयक ४ असोजसम्ममा प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।

केसीका अनुसार राष्ट्रपतिले ११३ को (४) मात्र होइन, अरु थुप्रै धारा उ’ल्लंघन गरेकी छन् । संविधानको धारा १ को उपधारा २ मा सबै नागरिकले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ ।

उनले भनेका छन्, ‘उहाँ नागरिक भएर राष्ट्रपति हुनुभएको हो, उहाँले पनि उल्लं’घन गर्न पाउनुहुन्न । धारा ४८ मा प्रत्येक नागरिकले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनेको छ । विद्यादेवी भण्डारीबाहेक भनेको छैन ।’

धारा ११४ (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ भनिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले संसद नभएका कारण महाअभियोग लगाउने कुरा नभएकाले अब ३० करोडको मोटरगाडी चढाएर सुरक्षा घे’रामा राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै संविधान उपर नै ठूलो बेइ’मानी गरेकाले राष्ट्रपतिले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नागरिकता विधेयक नआएका कारण नागरिकता नपाएका जो कोही वा अरु कोही सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।