राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेना परिचान गर्न स्वीकृति दिएकी छिन् । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार सेना परिचान गर्न उनले स्वीकृृती दिएकी हुन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्याण तथा प्रधानमन्त्रीको पत्रका अधारमा नेपालको संविधान बमोजिम सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न एकीकृत सुरक्षा कार्य योजना, ०७९ मा व्यवस्था भएअनुसार सुरक्षा निकायहरूबीच एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को मिति २०७९-५-१७ को बैठकको सिफारिसका
आधारमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९-५-२७ को निर्णय तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मिति २०७९-५-२७ को पत्रको आधारमा सम्वत् २०७९ साल मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा ‘२’ बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ ।’
यता, नेपाल सरकार र राजनीतिक दलबाट आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा जारी हुने निर्वाचन आचारसंहिता इमान्दारीपूर्वक पालन गर्ने प्रतिबद्धता जा’हेर भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र राजनीतिक दलका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिलाई बोलाएर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन आचारसंहिता पालनाका लागि प्रतिबद्धता लिएको हो ।
प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन (क’सुर तथा स’जाय) ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेशभा सदस्य ऐन र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ भएका प्रावधानहरु इमान्दारीका साथ पालना गर्न गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”
प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लीलामणि पोखरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झालगायतले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयोगले जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षरका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता केही दिनभित्रै जारी गर्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दललाई बोलाएर प्रतिबद्धता लिएको हो ।
