संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको कामलाई अन्तिम हुनेगरी टुंगो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । निजामती कर्मचारीको सुधार र क्षमता विकाससम्वन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुधबार भएको नेपाल सरकारका सचिवहरुवीचको छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव लगेको हो ।
समायोजनमा असहमति, असन्तुष्टि जनाउँदै गुनासोहरु आइरहेको भन्दै मन्त्रालयले सधै समायोजनको काममा अल्झिरहन नसक्ने जनाएको हो । ‘समायोजन त भयो, तर गुनासो आइरहेको छ । निवेदनको चाङ लागेको छ ।,
सचिवहरुवीच कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले भने, ‘सधैँ समायोजनमा अल्झिदा अन्य काममा असर गरेको छ । अब एक पटक मात्र चलाउने गरी समायोजनको काम अन्तिम गर्नुपर्छ ।’
मन्त्रालयले अहिले पनि समायोजन सच्याउन निवेदन दिने र समायोजन भएर जान नयाँ ठाउँको सहमति लिने काम भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । छलफलमा नेपाल सरकारका सचिवहरुले पनि समय तोकेर समायोजनलाई टुंग्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सधैँ कर्मचारीको गुनासो सुनेर बस्न नसक्नेमा उनीहरुको जोड थियो । यस्तै सचिवहरुले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुलाई संघमा आउने बाटो खुल्ला गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अब आउने निजामती सेवा ऐनमा कानूनी व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई संघमा फर्कन सक्ने आधारहरु सिर्जना गर्न उपयुक्त हुनेबारे बहश गरेका हुन् ।
समायोजन ऐनले कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउँदा एक तह बढुवा गरेर समायोजन गरेको थियो । र उनीहरु संघिय निजामती सेवामा फर्कन साँघुरा बाटो राखिएको छ । बुधबार नेपाल सरकारका सचिवहरुको अन्तरक्रियामा उनीहरुलाई सहज रुपमा संघमा आउने बाटो खुल्ला गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।