काठमाडौंको कालोपुल क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्ने क्रममा छुटिएको र भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको आठ रोपनी जग्गा सरकारले स्वामित्वमा ल्याएको छ । भूमिव्यवस्था सहकाकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार कालोपुल क्षेत्रमा धोबी खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बचेको जग्गालाई भूमाफियाले कर्मचारीको मिलिमतोमा अवैध गुठी बनाई स्वामित्व परिवर्तन गराएका थिए ।
स्थानीयले विरोध गरे पनि तत्कालीन समयमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले माफियाको पक्षमा निर्णय गर्दा जग्गा माफियाको कब्जामा पुगेको थियो । १३ फागुन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने फैसला गरेको थियो । सो फैसलाअनुसार नै मालपोत कार्यालयले २ चैत २०७७ मा जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गरेको थियो ।
जग्गा फिर्ता भएपछि साइनबोर्ड र संकेत चिह्न राख्न शुक्रबार त्यहाँ पुगेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भूमाफियाको कब्जामा पुगेका सबै सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने अभियान नै चलाइएको बताए । हालसम्म भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विभिन्न समयमा भूमाफियाबाट हडपिएको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले यो कार्यलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउँदै आइरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बदनियतपूर्ण ढंगले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएका देशभरका सबै जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याएर छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा रातोपुल क्षेत्रका स्थानीयले बदनियतपूर्ण ढंगले सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । अतिक्रमणमा परेका जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउने क्रममा प्रक्रिया पु¥याउँदा केही ढिलो हुने भए पनि सबै अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने अभियान सुरु भइसकेको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् ।
