नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहितका निवर्तमान १४ सांसदसम्बन्धी मु’द्दाको फैसला अहिलेसम्म पनि आएको छैन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए नयाँ सांसदसमेत आइसक्दा सो मुु’द्धा भने हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।
सोमबार उक्त रिट न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो । सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मु’द्दामा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सांसद तथा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट पनि लगाउमा राखिएको थियो । पेसी सूचीको २२ नम्बरमा रहेको उक्त रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पद बहाल रहने कि नरहने भन्नेसम्बन्धी विवादमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई निष्कासन सम्मको का’रबाही गरेको भएपनि उनीहरूको पद कायम राख्दै उनीहरूकै हस्ताक्षरबाट नयाँ पार्टी दर्ता भएको नमिलेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले २०७८ चैत ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रि’ट दर्ता गराएका थिए ।