काठमाडौं – नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठक बसेको छ ।
सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिइएको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो ।
सुरुमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रस्ताव गरिए पनि उनले उक्त प्रस्ताव नमानेपछि पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यद्यपी मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नहुञ्जेलका लागि मात्रै पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो । अब नियुक्त हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउने छन्।
प्रचण्डको नेतृत्वमा सोमबार सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको हो । नियुक्त मन्त्रीहरुले शपथ खाएर सिंदरबारमा पदभार सम्हालेका थिए।
बैठकका निर्णय:-
१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।
२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।
३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।
४. नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
५. विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६. भ्रष्टा’चार नियन्त्रण र सुशासन सम्वद्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
