राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सुटुक्क बाराको सिमरा पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेको खुुलेको छ । उनले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकअघि शाहलाई भेटेका हुुन् ।
स्रोतका अनुसार झण्डै ६ घण्टासम्म चलेको बैठकमा नेताहरुले अध्यक्ष लिङ्देनलाई सरकारलाई दिएको समर्थनको अवस्था ३० दिनभित्र के हुन्छ ? र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले फेसबुकमा लेखेको कुरा के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार सिमरामा ज्ञानेन्द्र र लिङ्देनबीच लामो कुराकानी भएको थियो । त्यसमा भर्खरैको राजनीतिक विकासक्रम, प्रचण्डको सत्तारोहणमा राप्रपाको समर्थन लगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजेन्द्र लिङ्देनलाई सरकारमा जान ग्रीन सिग्नल दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले यसअघि समर्थन गरेको थिएन । यो पटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै राप्रपा निर्णायक बन्यो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने क्रममा नै राप्रपाले समर्थन गरेको थियो ।
मिश्रले मंगलबार फेसबुकमा सरकारमा जान पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणा गर्नुपर्नेसहितका ३ वटा शर्त राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
बुधबार कार्यसम्पादन समितिका बहुसंख्यक सदस्यले भने सरकारमा जानुपर्ने बताएका छन् । महामन्त्री भुवन पाठकले त अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने बताएको एक सहभागीले सुनाए । अध्यक्ष लिङ्देनले पनि प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा संसदमा त्यसको पक्षमा मतदान गर्ने बताए ।
राप्रपाले बुुधबार सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी भएर हिन्दू राष्ट्रलगायत आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अध्ययन गरेपछि मात्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकले पछिल्लो परिस्थितिमा विकास भएको राजनीतिक अवस्थामा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने, पार्टीले अवलम्बन गरेका वैचारिक दृष्टिकोण, राजनीतिक आदर्श तथा राजनीतिक विषयवस्तुलाई स्थापित गर्न निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल गरिएको भए पनि अधिकांश नेताले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने सुझाव दिएपछि सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।
यही पुस १० गते नयाँ सरकार गठनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरे पनि राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको थियो । पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा १४ सदस्य छन् ।
