आफूनिकट मुख्यमन्त्री हटाउने गरी प्रदेशमा गठबन्धन बन्ने क्रम शुरू भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को पूर्व राजपा धारलाई आफूतिर तान्न सक्रियता बढाएका छन् । जसपाका माग सम्बोधन गर्न उनी लचिलोसमेत देखिएका छन् ।
जसपा स्रोतका अनुसार निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई अदालती प्रक्रियाबाट र अन्य नेता–कार्यकर्तालाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट रिहा गर्न ओलीले चाहेका छन् । उनले सरकारलाई समर्थन जनाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बिहान दुवै पक्षका कार्यदल सदस्य समेतको सहभागितामा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग संवाद गरेका थिए । वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो गृहजिल्लामा रहेकाले बैठकमा सहभागी थिएनन् ।
मधेश र थरुहट आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका र फरार सूचीमा रहेका २०० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा रहेको जसपाको कार्यदल सदस्यसमेत रहेका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । उनका अनुसार सांसद चौधरीका अतिरिक्त नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका २० वटा मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार सकारात्मक भएको छ । ‘वार्ता सकारात्मक छ, हामीले परिणाम खोजेका छौं, परिणाम नआएसम्म यसै भन्न सकिँदैन,’ कर्णले भने, ‘परिणाममा सम्बोधन भएपछि मात्रै विश्वास गर्न सकिन्छ ।’
ठाकुरसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको जनाउँदै सरकारलाई लिखित रूपमा समर्थन दिन आग्रह गरेका थिए । ठाकुरले परिणाममा काम देखिएपछि पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिन सहज हुने भनाइ राखेको स्रोतले बतायो । ठाकुरसँगको छलफलपछि बेलुका बालुवाटारमा दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यहरूको बैठक भएको थियो ।
कार्यदल सदस्यसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेताहरूसँग सरकारलाई समर्थन दिन आग्रह गरेको भनाइ सत्य नभएको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीसँग र कार्यदलस्तरमा समेत भएका छलफल जसपाले उठाएका मुद्दामा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘छलफल सकारात्मक भइरहेको छ, टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं ।’
जसपाले नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक र मधेश आन्दोलनबारे गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यीमध्ये सरकारी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने माग तत्काल पूरा गर्न जसपा नेताहरूले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अहिले भइरहेको कसरत नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको विषयमा केन्द्रित छ । यो प्रक्रियामा जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सहितको पूर्वसमाजवादी पक्ष सामेल छैन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
