शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टबारेको रिटमा सुनुवाई भएको छ । बहसका क्रममा अधिवक्ता अमृत खरेलले गृहमन्त्रीमा लामिछानेको नियुक्ति ‘स्वार्थको द्व’न्द्व’ भएको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल भ्रष्टा’चार वि’रुद्धको अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि (अनक्याक)को पक्षराष्ट्र भएको र त्यो अभिसन्धिमा स्वा’र्थको द्व’न्द्वसम्बन्धी कानूनको विषय उठाइएको भन्दै यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टमाथि छान’बिन भइरहेको र त्यसको तालुक निकाय गृह मन्त्रालयको म्मिेवारीमा लामिछाने रहनु अपाच्य हुने टिप्पणी गरे ।
‘गृहमन्त्री लामिछानेका कारण उहाँको नागरिकता र पासपोर्टको छानविन र प्रमाण संकलन प्रभावित भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफमा त्यो प्रतिबिम्बित भएको छ’ उनले भने, ‘यो पदमा बस्ने आधार नै होइन, उहाँ त रोजी रोजी त्यही पद लिएर जानुभएको छ ।’
अधिवक्ता रमण कर्णले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रसंग उठाए । उनी पदमा रहँदा सीसीटीभी प्र’करणको छानविन प्रभावित हुने भनिएकाले राजीनामा दिएको उदाहरण दिँदै उनले त्यस्तो अवस्थामा लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु गलत भएको औल्याएका छन्।
