माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोकिएको छ । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले माघ ११ गते पेशी तोकेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले दिएको आदेशमा विवादको सुनुवाइ अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि आगामी माघ ११ गते बुधवार पेस गर्न भनिएको हो ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा थियो । अदालतले यस विषयमा माघ ११मा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनेको छ ।

अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया नचालेको भन्दै लामिछानेवि’रुद्ध’ निर्वाचन आयोगमा उजु’री परेको थियो । आयोगले निर्णय नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट प(यो । प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश नदिएको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुवै पक्षले बहस गरेको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नभएको जिकिर गरेका थिए । सरकारी र लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले भने अन्तरिम आदेश जारी हुन नहुने बताएका थिए ।

एउटा पुरानो फैसलामा भनिएको छ, ‘एक पटक नेपालको नागरिकता पाएको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरह९कायम० हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’

संवैधानिक इजलासले नागरिकता कायम रहे नरहेको र सांसद हुन योग्य भए नभएको विषयमा छिटो छरितो रूपमा सुनुवाइ गरेर निरुपर्ण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यससँगै तत्कालका लागि रवि लामिछानेको सांसद पद जोगिएको छ । तर पूर्ण सुनुवाइका लागि ११ माघको पेशी तोकेको छ ।

यो सुनुवाइ कुनै पक्षको अनुरोधमा नरोकिने संवैधानिक इजलासले प्रष्ट पारेको छ । र, रविको उम्मेदवारीबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल, रविले अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात र त्यसमा भएको कार’बाही ७ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।

यो मु’द्दा सर्वोच्च अदालतका लागि नयाँ नौलो होइन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नजिर पच्छ्याए उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज हुन सक्ने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै जस्तो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफैँ स्थापित गरेका नजिरहरू छन् । २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले २० असार २०७५ मा दुवै जनाको मागदाबीलाई एकसाथ खारेज गरिदिएको हो ।