ललितपुर महानगरका मेयर चिरिवाबु महर्जनले निर्वाचन आयोगको निर्णयवि’रुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका छन् । पुस ११ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई नहुँदै उनले मु’द्दा हालेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कम्तिमा डेढ लाखदेखि साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म जरि’वाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै जरि’वाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेगरी रोक लगाउने आयोगको निर्णय छ ।
निर्णयमा खर्च विवरण नुबझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवा’ना गर्ने आयोगको निर्णय छ ।
आयोगले उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरि’वाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्यको हकमा डेढ लाख रुपैयाँका दरले जरिवा’ना लाग्ने आयोगको निर्णय थियो ।