जबर्ज’स्ती कर’णी गरेको आ’रोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरु’द्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले पुस २८ मा लामिछानेलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेश बदर गरी लामिछानेलाई थु’नामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहितको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने भएको हो।
नाबालिकालाई ब’लात्कार गरेको आरोपमा लामिछानेविरु’द्ध दर्ता भएको मु’द्दा अदालतमा विचाराधीन छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्ष’का लागि थु’नामा पठाउने आदेश गरेको थियो। करिब तीन महिना थुनामा बसेका लामिछानेले जिल्ला अदालतको आदेश’वि’रुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उनको मागबमोजिम उच्च अदालतले ससर्त धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए। ‘न्याय प्रशासन ऐनको दफा १५ र मुलुकी फौ’जदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ अनुसार निवेदन दिने निर्णय भएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘निवेदनको मस्यौदा तयार हुँदैछ। एकदुई दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्छौं।’
मुलुकी फौ’जदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ। ‘थुनछेक वा पक्षले एक तहसम्म तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझे पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ,’ ऐनमा छ, ‘१० वर्ष वा सोभन्दा बढी कै’द स’जाय हुन सक्ने क’सुरमा भएको तर जन्मकै’द वा थु’नछेकको आदेश बेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ।’-नागरिक दैनिकबाट