प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीयता पक्षधर र संघीयता वि’रोधी सांसदहरूबीच जुहारी नै चलेको छ । केही दिनयता सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूकै अभिव्यक्ति संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विपक्षमा आउँदै गर्दा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सो विषयमा सत्ता पक्षकै सांसदको विभाजित मानसिकता छरपष्ट देखिएको हो ।
केही दिनअघि सत्तारूढ दलमध्येकै एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयतावि’रोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता मन्त्रीहरूले जथाभावी बोल्न नपाउने भन्दै बोल्दा ध्यान दिन चेतावनी दिए । सो विषयमा प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तारूढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूबीच जुहारी नै चलेको हो ।
बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा देखिएको फरक बोलीले राम्रो संकेत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
सोक्रममा उनले संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणी अधिकार नेपालको संविधान र कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने भनिएको स्मरणसमेत गराएका थिए ।
एमाले सांसदको असन्तुष्टिपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले समेत राप्रपाका नेताहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बैठकमा राप्रपाकै अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि एमाले सांसद पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतको भनाइप्रति नियमापत्ति जनाए ।
उनले संविधान निर्माणका समयमा संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भनेर जनताबाट संकलन गरिएको जनमत किन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
