विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै गृहमन्त्रीविहीन बनेको सात दलीय गठबन्धनमा अविश्वास बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रति अविश्वास बढाएका हुन् ।
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री पद नरहने निर्णय गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर गृह मन्त्रालयका लागि दौडधुपमा लाग्नुभएको थियो ।
उहाँले गृहमन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने अडान राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार छाड्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । गैर सांसदलाई पुनः मन्त्री दिन नसकिने तर्कसहित नेकपा माओवादीले गृह मन्त्रालय आफंैले राख्ने बताएसँगै लामिछाने गृह मन्त्रालयकै लागि भौतारिँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकहाँ पुग्नुभएको थियो ।
ओलीले गठबन्धनमा गत पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै दिनुपर्ने र रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । रविको सांसद र मन्त्री दुवै पद खारेज हुने फैसला गरेपछि विगत एक सातादेखि मन्त्रीविहीन भएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्नुभएको छ ।
सरकारको मुख्य घटक नेकपा एमालेले रास्वपालाई नै पुनः गृह दिनुपर्ने जोड गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको बटमलाइन गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने छ । पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा समेत गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले राख्ने नजिर रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपालाई दिन नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
सत्ता निर्माणको हिसाबकिताब गर्दा रास्वपाको भागमा परेको शक्तिशाली मन्त्रालय सर्वोच्चको फैसलासँगै खोसिएपछि उक्त दलमा समेत भाँडभैलो शुरू भएको एक नेताले बताए । सत्ता साझेदारी गर्दा पाएको उक्त मन्त्रालयमा रास्वपाले आफ्नो अधिकार भएकोे अडानले उक्त दलमाथि प्रश्न खडा भएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
