सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बताइरहेका बेला सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । यसका लागि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।
संसद् अधिवेशन बोलाउन वा अन्त्य गर्न सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने गर्छ ।
११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २३ फागुनबाट हालसम्म प्रतिनिधिसभाको ९ पटक बैठक बसिसकेको छ तर न प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित भएका छन्, न कुनै विधेयक नै पारित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीचको टकरावले प्रतिनिधिसभा चेपुवामा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले एकपक्षीय व्यवहार गर्दै सहयोग नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् । उनले शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन नदिन सभामुखले भूमिका खेलेको बताउँदै पदबाट हटाउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेका थिए । सभामुख सापकोटाले भने प्रतिनिधिसभालाई घेराबन्दीमा पार्ने काम भइरहेको बताउँदै आएका छन् । उता प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
तीन पक्षको रस्साकस्सीका बीच कामविहीन संसद्को चालु अधिवेशन टुंगिने भएको हो । सरकारले भने बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने भएका कारण अधिवेशन अन्त्य गरेको जनाएको छ । ‘बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिएकाले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामेल एक मन्त्रीले भने ।
अर्कोतर्फ आइतबारै माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन छिट्टै फिर्ता लिने संकेत गरेको थियो । गृहजिल्ला चितवन पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार बेलुका कांग्रेस र जसपासहितको बैठक बस्ने र सरकारमाथिको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने जनाएका थिए । उनले यो सरकार छिट्टै ढल्ने समेत उद्घोष गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष ओली सरकारमा सामेल हुनेतर्फ देखिए पनि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने यसको विपक्षमा छन् ।
यदि यही अवस्थामा माओवादीले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सोही कारण अन्य दलहरुबीच सहमति बन्ने संकेतसँगै प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्न पनि यस्तो निर्णय गरेको केही जानकार बताउँछन् । यसअघि केही दिनअघि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव छल्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
