विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारको नजिक रहेर काम गरेका स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुत्री एवं स्वकीय सचिव गंगा दाहालको सेटिङमा एनसेल खरिदबिक्री भएको र गंगाले पैसा बुझेको आफूसँग प्रमाणहरुसमेत रहेको दाबी गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेपछि सरकारको जग नै हल्लिएको छ । गंगाले डिलिङ गर्दै भ्रष्टाचार गरेको अमरेशको आरोप छ । यो प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा आएको छैन । प्रतिपक्षको कुरा त परै जाओस् सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख दल कांग्रेसको पनि औपचारिक धारणा नआउनुले भित्र केही खिचडी पाकेकै संकेत मिलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप २८ सम्मेलनमा दुबई गएका बेला एनसेलमा गडबडी भएको आशंका आफ्नो पनि रहेको बताएका छन् । यता, गंगाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वकिय सचिवको रुपमा कार्यरत उनी विगतमा पनि बेलाबेलामा आलोचनाको सिकार हुदैँ आएकी थिइन् । यतिबेला सांसद सिंहले प्रचण्डमाथि परिवारवाद्को आरोप लगाएपछि यो आरोप उनका लागि भारी परेको छ । सचिवालयमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो परिवारका सदस्य बाहेकका मान्छेलाई किन पत्याउँदैनन रु यो बिषयमा फरक फरक ढंगबाट विश्लेषण तथा चर्चा हुने गरेको छ ।
कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदाँ बालुवाटारलाई राम्ररी चिनेका अमरेश कुमार सिंह प्रधानमन्त्री र सरकारका लागि यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलहरुभन्दा ठूलो भारी बनेका छन् भने धेरै जनताले उनलाई समर्थन जनाएर साथ दिइरहेका छन् । अमरेशले यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । आफैँ बहस पैरवी गर्ने उनको तयारी छ । उनले आफूसँग भएका प्रमाणहरु अदालतमा पेश गर्ने हुँकार दिएका छन् । यद्धपी अमरेशमाथि पनि सर्लाहीका एक स्थानीय नेता विकास ठाकुरले अर्बोको अकुत सम्पति कमाएको आरोप लगाएका छन् । अवैध सम्पति कमाएर काठमाडौँमा मात्रै ३ वटा बंगाला ठड्याएको आरोप उनीमाथि छ । ठाकुरले उनीविरुद्ध अवैध सम्पति कमाएको भन्दै छानविनका लागि अख्तियारमा उजुरी दिएको बताएका छन् । उनले नेपाल आउनुअघि भारतिय नेताको घरमा बसेर एजेन्टको काम गरेको पनि ठाकुरको आरोप छ । अरु सत्ता घटक दलका केही नेताहरुले पनि अमरेश भारतिय खुफिया एजेन्सी (रअ)को एजेन्ट भएको र त्यसैको ग्राण्डडिजाइनमा सरकार ढाल्न र बदनाम गराउन यस्ता फण्डा मच्चाइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
के हो एनसेल प्रकरण ?
राजनीतिक वृत तरंगित बनाएको एनसेल प्रकरण केही बर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्बमा किनिएको शेयर गत मंसिर १५ गते ६ अर्ब ६६ करोडमा बेचिएपछि विवादमा आएको हो । यो कम्पनीले विगतमा पनि शेयर खरिदबिक्री गर्दा कर नतिरेपछि विवादमा आएको थियो । आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर स्पेकट्रलाइट युके लिमिटेडका गैर आवासिय नेपाली सतिशलाल आचार्यले खरिद गरेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नै नलिई बिक्री गरेको र केही बर्षपछि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा आउन लाग्दा चलखेल भएको भएको छ । वि।सं २०६१ मा एनसेलले जीएसएम मोबाइल सेवाका लागि अनुमति प्राप्त गरेको थियो । आजिएटा भने सन् २०१६ मा नेपालमा भित्रिएको थियो । ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा विक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याएर आजियाटाले बदमासी गरेको छ । यति मात्रै होइन आफूले किनेको मूल्यभन्दा ९३ प्रतिशत सस्तोमा एनसेल किनबेच भएपछि घटना रहस्यमय बनेको छ । कुनै कम्पीको शेयर खरिदबिक्री हुनु अस्वभाविक होइन तर कानुनी प्रक्रियाहरु नै नपुर्याई शंकास्पद रुपमा कारोबार भएपछि एनसेलमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।
नेपाललाई किन घाटा ?
केही बर्षअघि अर्बौमा किनेको एनसेल आज खर्बमा मात्र बेचेको देखाइनुले यसमा करछली भएको आंशका गर्न सकिन्छ । केही समाचारहरुमा त यसको कारोबार ६६ अर्बमा भएको दाबी गरेका छन््। स्पेकट्रलाइट युके लिमिटेड २ महिनाअघि मात्र बेलायमा दर्ता भएको कम्पनी हो । जसले आजसम्म कुनै कारोबार गरेको छैन । यसको अर्थ यो कम्पनी एनसेल किन्ने उद्धेश्यका साथ पहिले नै खडा गरिएको थियो । बेलायतसँग नेपालको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता पनि भएका कारण कम्पनीले शेयर खरिद गर्दा नेपाल सरकारलाई कर तिर्नु पर्दैन । यति मात्रै होइन सो कम्पनीमा ८० प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीको नाममा रहेकाले यसको लाइसेन्स अवधि ६ बर्षपछि सकिन लागेको थियो । त्यसपछि यो कम्पनी नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा आउने देखिन्थ्यो । तर, सरकारको स्वामित्वमा सम्पति आउन नदिएर फेरि निजीकै हातमा जाने चलखेल गरिएको छ । हाल यो कम्पनीमा २० प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिक सतिशकी श्रीमती भावना श्रेष्ठको नाममा छ । अबको दिनमा सतिशले ३१ प्रतिशतसम्मको शेयर नेपाली कम्पनीलाई नै दिएर सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई किनेको आरोप लागेको छ । यति मात्रै होइन मलेसियन कम्पनी आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको र कर नीति एवं लाइसेन्स नवीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई दुरुत्साहन गर्नु आपत्तिजनक छ ।
सरकार मुकदर्शक
राज्यभित्रै हुने अर्बौ रकमको र राष्ट्रिय सरोकारको बिषयमा सरकारको जानकारीबिना यी सब गतिविधि भए होलान् भन्नेमा सबैले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेकाहरुmले यी घटनामा सरकार र सत्तापक्षको सहयोग र साथ रहेको बताउँछन् । यतिबेला गठबन्धन सरकारले अर्बौको एनसेल खरिदबिक्रीबारे निष्पक्ष छानविन हुन दिई जो सुकै दोषी देखिए पनि कारवाही गर्न र दोषी देखिए सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ । यति ठूलो घटना सरकार र दलका नेताहरुको जानकारीबिना हुन्छ भने कल्पना गर्न सकिदैन । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गरी आम जनतालाई सरकारको छवि पारदर्शी देखाउन प्रचण्डले अग्रसर हुनु आवश्यक छ । घटना भएको २ साता बित्न लाग्दा पनि सरकार छानविन समितिमा मात्र सिमित हुँदा जनताले सरकारको ढिलासुस्ती राम्ररी बुझिसकेका छ्न् । सत्तामा जान मोह देखाउने तर काम नगर्ने प्रवृतिकै कारण आज नयाँ दलहरु र जनप्रतिनिधिमाथि जनताको आशा बढ्दै गएको छ । युवाहरु दिनानुदिन विदेश पलायन भइरहदाँ पनि देशभित्रै बसेर नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड र जापान बनाउँछु भन्नेहरुले बेलैमा नसच्चिए आगामी दिनमा यिनीहरुको राजनीति नै सकिने छ । राजनीति यतिबेला कमाईखानेको भाँडोको रुपमा चिनिन थालेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेजस्तै नेताहरु गाउँमा जाँदा चोर आयो भनेर कटाक्ष गर्ने गरेका छन् ।
अबको बाटो
प्रधानमन्त्रीसहित, मन्त्री, सांसदहरु र सरकारका सबै कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै अवैध सम्पति कमाएको आरोप लाग्ने गरेका व्यक्तिहरुको छानविन पनि अघि बढाइनुपर्छ । । राज्यमा विकृति र भ्रष्टाचार मौलाउनुमा नेताहरु तथा सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिको पनि प्रमुख हात छ । जनता पनि ‘जता गुलियो उतै भुलियो’, भनेझैँ पार्टीको मात्रै पछि लागेर आफ्नो पार्टीको हरेक गतिविधिलाई समर्थन नगरी गलत काममा आलोतनात्मक बन्न सिक्नुपर्छ । जिम्मेवारी निभाउँदा म र अधिकार उपभोग गर्दा हामी को भावना विकास गरौँ । अब भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिबाटै आउट गरौँ अहिले एउटाको पछि लागेर आफ्नो मात्र भविष्य सुधार्ने प्रयासमा लागिएला तर सन्तति र राष्ट्रको भविष्यबारे पनि सोच्नुपर्छ ।
एनसेल प्रकरणमा अमरेशका सकारात्मक कुरालाई सबैले साथ दिएर आजियाटाले तिर्नुपर्ने कर तिर्न बाध्य गराउनुर्छ । शंकास्पद मूल्य राखिएकोमा सो को पनि छानविन गरी कानुनी प्रकियाअनुसार निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा यो प्रकरणको छानविन गर्नुपर्छ । हैन भने अरु कानुनका अपमानकर्ताहरुले फेरि पनि हौसिएर भविष्यमा अर्को कुस्साहस नगर्लान् भन्नै सकिन्न । राम्रो काम गर्न खोज्नेको पनि खुट्टा तानेर सरकारमा जाने प्रतिस्पर्धा मात्रै चलिरहने हो भने विकास र समृद्धिले गति लिन सक्दैन । सबैको अन्तिम लक्ष्य भनेको खुसी हो । यतिबेला नागरिकहरु खुसी हैनन् निराश छन् । समयमै सचेत बनौँ ।
