काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षणका लागि परमादेश जारी गरेको छ ।स्याङ्जाका केदार शरम विकलसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कात्तिक २६ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको हो ।
फैसलाले राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गरी लागु गर्न, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा गौशाला सञ्चालन गरी बेवारिसेको संरक्षण गर्न भनेको छ ।

स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले गौशालाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, गौशालाका नाममा रहेको जग्गा र सम्पत्तिको लगत संकलन गरी संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
यसबाहेक सर्वोच्चले हिमाल, पहाड र तराईमा हुने स्थानीय जातका गाईको विवरण तयार पारी लोप हुन नदिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ ।

के छ सर्वोच्चको ११ बुँदे परमादेश ?

१, राष्ट्रिय जनावार गाईको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय सदनमा पेस गर्नू ।

२, देशभरका गौशालाहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी सो को उचित संरक्षण गरी गौशालाका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति गाई पालन र संरक्षण कार्यमा मात्र उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउनू ।

३, स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले उपलव्ध गराउने प्रबन्ध गर्नू ।

४, छाडा तथा बेवारिसे गाई बाच्छा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा एउटा गौशाला निर्माण गरी आफैँ सञ्चालन गर्नु वा सम्बन्धित कृषक समूह वा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय मठ मन्दिरमार्फत सञ्चालन गरी बेवारिसे गाईबाच्छा उक्त गौशालामा राखी गाई पालन गर्न चाहने कृषकरकृषक समूहरपशुपालक समूहलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू ।

५० गाईपालनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ लिन, अर्ग्यानिक कृषिको प्रवर्द्धनमा गोबर तथा गौमूत्रको अनिवार्य भूमिकाका बारेमा जनचेतना जगाउन, साथै गाईको दूध, दही, घ्यू आदि दुग्धजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई, गाई पालन तथा संरक्षणप्रति जनस्तरमा उत्साह अभिवृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आवश्यक पहल गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।

६, गाई संरक्षणका लागि किसानले घरमा पालेका गाईको निःशुल्क बिमा गर्ने, गाईको दूध, दही, घ्यूलगायतका उत्पादनको बजारीकरणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिकाले समन्वयात्मकरूपमा व्यवस्था मिलाउनू ।

७० हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने स्थानीय जातका, रैथाने गाईको विवरण तयार गरी लोप हुन नदिन संरक्षणका लागि यसको आवश्यकता र औचित्यको सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम लगायतका अन्य व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय सरकार मार्फत हुने गरी व्यवस्था मिलाउनू ।

८, राष्ट्रिय जनावर गाईको महत्वका बारेमा उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी सबै तहका शैक्षिक कार्यक्रममा राख्ने व्यवस्था शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउनू ।

९, गाई मारेको वा यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा प्रहरी प्रतिवेदन वा संचार माध्यमबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त सूचना उजुरी लिई अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै सरकारी वकिल कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था मिलाउनू ।

१०, गाई बाच्छा पालन गर्ने प्रयोजनका लागिबाहेक विदेश निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गरी सो को अनुगमन सुरक्षा निकायबाट समेत गर्नेरगराउने व्यवस्था मिलाउनू ।

११, संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान दिँदा गाई पालन, गाईको संरक्षण प्रवर्द्धन र गाईबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा अन्य पदार्थको स्तरीकरण, भण्डारण, बिक्री प्रवर्द्धन, बजार व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नू ।