जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरुसँग जुध्नका लागि कर्णाली प्रदेशले स्मार्ट भिलेज निर्माण गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त अवधारण अगाडि सारेको हो । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरुसँग समग्रमा जुध्नका लागि कार्वन स्मार्ट, वाटर स्मार्ट, इनर्जी स्मार्ट र नलेज स्मार्ट नीति निर्माण गरिएको छ ।

ती स्मार्ट नीतिका विभिन्न कार्यक्रम समेटेर क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज नीति बनाइएको मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले जानकारी दिए । सचिव जोशीका अनुसार क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज चालू आर्थिक वर्षमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाबाट सुरुवात गरिएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका दश ठाउँमा साढे चार सय घरधुरी लाभान्वित हुनेगरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको सचिव जोशीले बताए । यस्तै आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा वातावरण प्रदूषण मापन यन्त्र राखी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि यथार्थमा आधारित रणनीति बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयले कर्णालीका नागरिकको जलवायु परिवर्तनको भोगाइ समेटेर प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले वातावरण संरक्षण कोषको पनि परिकल्पना गरेको छ । मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा वातावरण संरक्षण परिषदको पनि परिकल्पना गरिएको छ । १३ सदस्यीय उक्त परिषदले वातावरण संरक्षण कोषको परिचालन गर्नेछ ।

विभिन्न कार्यमा वातावरणसम्बन्धी आन्तरिक कर लगाएर त्यसबाट संकलन भएको राजस्व वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयका सचिव जोशीले जानकारी दिए । यस्तै जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि वन क्षेत्रको विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाले पनि वन क्षेत्रले ओगेटेको क्षेत्रफल ३८ प्रतिशतबाट बढाएर पाँच वर्षमा ४२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य अनुरसार वन क्षेत्रको विस्तार गरिने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै मन्त्रालयहरुले आ–आफ्ना योजनामा वातावरण संरक्षणलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोचेर योजना बनाउन सुझाव दिइएको बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तन सबैसँग जोडिएको सवाल भएकाले प्रदेश सरकारका सबै योजनाहरुमा यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने छलफल भइरहेको जनाए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका साथै ऐन नियम बनाउँदा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनीय हुनुपर्ने बनाउनुपर्ने बताए ।

आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्नेगरी तयार गरिने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष डा. खड्काले प्रर्याप्त स्रोत साधन भए पनि सही तरिकाले उपयोग गर्न नसकेकाले विपन्नता धेरै भएको र जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी गरिबलाई प्रभाव पार्ने अध्ययनहरुको निष्कर्षअनुसार यसले कर्णाली बढी प्रभावित प्रदेशमा पर्ने औँल्याए । कारोबार दैनिकमा खबर छ।