प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको सपथ बदरको माग गर्दै परेका रिटमा आज सुनुवाई हुने भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली,नवराज अधिकारी सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार छुट्टाछुट्टै चार वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्दावलीलाई त्यो पर्दैन भनेर बाचन गरेका थिए । त्यसले राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च संस्थाको मानमर्दन भएको रिट निवेदनकर्ताको ठहर छ । रिट निवेदनमा निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको सपथमा उच्चारण नै नगर्नु गैरसंवैधानिक भएको र आफु अनुकुल शव्दहरु प्रयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै संघीय कानुन बनाएर सपथको व्यहोरा तोक्न र त्यसबेलासम्म प्रधानमन्त्रीलाई कामकारवाहीबाट रोक्न पनि रिट निवेदकले माग दावी गरेका छन् । रिटमा संघीय संसदका संसद नै नभएका तर प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा मन्त्री नियुक्त भइ सपथ लिएका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न भनिएको छ ।