निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीसम्बन्धी वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यसका अतिरिक्त निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत छुटका लागि बाध्य नपारे पनि बैंकहरूलाई नैतिक द’बाब भने दिने भएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले उल्लेख गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ग्राहक पहिचान अद्यावधिक नभएका कारण निष्क्रिय भएका बैंक खाता विद्युतीय माध्यमबाट समेत पहिचान अद्यावधिक गरेर सुचारु गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
