सरकारले सरकारी विद्यालय सुधारका लागि निजीलाई दिने पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो बजेटमा ल्याएको नीतिलाई खारेज गरिदिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेको उक्त नीतिलाई आगामी बजेटमार्फत खारेज गरिदिएका हुन्। सार्वजनिक रुपमा चर्को आलोचनामा परेको यो नीति पौडेलले खारेज गरिदिएर सरकारी विद्यालय बलियो बनाउने रणनीति तय गरेका छन्।
‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ,’ खतिवडाले चालु बजेटमा भनेका थिए। तर यो कार्यक्रम लागु नै नभए खारेजीमा परेको हो।
