प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको विषयमा विपक्षीका ककिलहरुले प्रश्न उठाएपछि जबराले नयाँ इजलास गठन गरेर जेठ २३ गते मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने जनाएका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए।
फागुन २३ गते नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला सुनाएको संयुक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने फैसला दिएका न्यायाधीश केसीले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरुले गरे।
मंगलबारको इजलासमा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले आफूहरु इजलासबाट अलग नहुने बताएका छन्। केसी र श्रेष्ठले अलग हन नचाहेपछि न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले विवाद समाधानका लागि आफूहरु अलग हुने घोषणा गरेका छन्।
आइतबार दिनभर बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुसँग परामर्श गरेका थिए।
त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार विहान मात्र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च बनाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो।
छलफलपछि श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ शंसोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताए। ‘संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सहमति भएको छ।
संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्दा पनि उनीहरुबारे पनि स्वार्थ बाझियो वा स्वास्थ्यको कारणबाट बस्न नसक्ने भयो भने त्यसभन्दा तलको सिनियर जो छ उसलाई ल्याएर इजलास गठन गर्ने कुरामा सम्माननीयज्यूले सहमति जनाउनु भएको छ’, छलफलपछि शाक्यले भने।
संसद् पुर्नस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै पाँच विपक्षी दलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।