शिक्षाविद्हरूले एसईई परीक्षा नै खारेज गर्नुपर्ने बहसलाई पुनः जोड दिन थालेका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले सोमबार जुममार्फत् गरेको ‘एसईईलाई के गर्ने’ विषयक बहसमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई सञ्चालन गर्नु नै संविधान विपरीत भएको शिक्षाविद्हरूले दावी गरे ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की परीक्षा कसको दायित्व र यसको उद्देश्य के भन्नेमा नै सरोकारवालाहरू प्रष्ट नभएको बताउँछन् ।
‘हामी परीक्षाका नाममा ५० वटा शुल्क लादिदिन्छौं । भित्रबाटै एक्स्टर्नल बनाइदिन्छौं । परीक्षा लिन कपी-कलम नै चाहिन्न ।
फाराम भर्नुपर्ने र शुल्क लिनुपर्ने जरुरी छैन भन्ने कुरा बुझेका छैनौं,’ उनले भने ।
एसईई खारेज गर्नुपर्छ भनेर आफूहरूले पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेको उनले बताए ।
एसईईमा खर्च गर्ने पैसा विद्यालयको सुधारमा गर्यो भने शिक्षा गुणस्तर हुने उनको बुझाइ छ ।
‘एसईईमा कति पैसा खर्च गर्छौं त्यो पैसा हेर्ने हो भने विद्यालयको सुधार हुन्छ नि ।
प्रमाणीकरणको लागि हो भने कक्षा १२ मा गर्दा भयो । यति निर्णय क्याबिनेटले गरे भइगयो नि,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई व्यंग्य गर्दै उनले जाँच लिनका लागि सरकार अड्डा खोलेर बसेको आरोप लगाए ।
‘जाँच लिनका लागि अड्डा खोलेर बसेका छौं । जसको उपादेयता छैन । हामीले शिक्षक विद्यालयलाई विश्वास नगरी क्याबिनेटलाई गरेका छौं ।
समग्र परीक्षा कसको लागि हो ? पढेको छ एक ठाउँमा, जाँच हुन्छ सानोठिमीमा । सानोठिमी कहिले रोल्पा, जुम्ला पुगेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
परीक्षा बोर्डले थमाइदिएको सर्टिफिकेटको उपादेयता कति हो भनेर पनि उनले प्रश्न गरे ।
‘विद्यार्थीले सर्टिफिकेट मलेसियामा बेच्छ कि अरबमा ? योबारे कसले गर्यो अध्ययन ?’ उनले भने ।
परीक्षाको रुपमा लिइने शुल्कको भाग माथिसम्म लाग्ने भएकाले जिम्मेवार निकायले पनि यसमा चासो नदिएको उनको बुझाइ छ ।
राज्यले एकपटक प्रमाणीकरण गरेपछि अर्को तहमा जाँच लिनुको नै औचित्व नरहेको उनले बताए ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभाव भण्डारीले भने, ‘हामी विद्यार्थीको हितमा लाग्न सकिरहेका छैनौं ।
हामीले चलाइरहेका एसईई संविधानको बर्खिलाप हो । कक्षा १२ सम्म माध्यमिक भएपछि १० कक्षामा एसइई लिनु नै दुःखद् हो ।’
परीक्षाविद् प्राध्यापक डा. दिव्यमान कर्मचार्यले परीक्षाका विषयमा कुनै सरकार पनि संवेदनशील नभएको बताए ।
‘१६ वर्षअघि एसएलसीबारे के गर्ने भनेर सरकारले एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेर बनाउन लगाएको रिपोर्ट आजसम्म थन्किएको छ ।
दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गरियो । अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने ।