लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रविधि पार्क निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने भएको छ ।
मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा
प्रदेश प्रविधि पार्क निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रदेश प्रविधि पार्क निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउनुका साथै सूचना प्रविधि सम्वन्धी
क्षेत्रमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गरी रोजगारीमा बृद्धि गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारका
कामकारवाहीलाई सूचना प्रविधिसँग जोडी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि बिहीबार (आज) नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ ।
बिहीबार दिउँसो प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् ।
प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले प्रदेश सभामा सार्वजनिक गर्ने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुराना योजना र पुरानै नारा समेटिएका छन् ।
चालू आव ०७७/७८ मा ल्याएका अधिकांश योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयालले सरकारले पुराना महत्वपूर्ण कार्यक्रम र योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
‘हामीले पुराना योजनालाई यस वर्ष पनि समेटेका छौँ,’ उनले भने, ‘मुख्यगरी कोभिडमुक्त र कोरोना प्रभावलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।’
मन्त्री फुँयालका अनुसार ‘बागमती प्रदेश, हरित प्रदेश’, ‘पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम’, ‘डिजिटल बागमती प्रदेश’, ‘एक घर, एक धारा’, ‘बहुउद्देश्यीय सिँचाइ कार्यक्रम’,
‘खरको छानामुक्त प्रदेश’, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा समतामूलक विकास र सुरुङमार्ग निर्माणलगायत योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
जुन यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि बागमती सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
यसैगरी, पुराना योजना नेपाली मौलिकताको विकास, यातायात प्रणालीको विकास, कोरोना मुक्तका लागि
खोप र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, ०८५ सम्म प्रदेशभर विद्युतीय गाडी सञ्चालन, ठूला–मझौला र साना विकासका
पूर्वाधार निर्माण, कोरोना प्रभावितलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, एकीकृत विकास परियोजना, पाँच वर्षभित्र सय
पुल र सय रणनीतिक सडक निर्माण र सम्पदा संरक्षणलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने भएको छ ।
बागमती सरकारले यसअघि ल्याएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)
अर्थात् प्रि–बजेटमाथि १७ जेठ सोमबार प्रदेश सभामा छलफल गरेर बैठक स्थगित गरेको थियो ।
बिहीबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र छलफलपछि १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।