इन्ट्रा डे कारोबार लगानीकर्ताभन्दा पनि कारोबारी ट्रेडर्सले उपयोग गर्छन् ।
यसरी गरिने कारोबारको उद्देश्य सेयरको मूल्यमा दैनिक रूपमा आउने अन्तरबाट लाभ लिनु हो, न कि सेयरको स्वामित्व लिनु ।
यस्तो कारोबार आफ्नो खातामा सेयर नभएका लगानीकर्ताले पनि गर्न पाउने व्यवस्थातर्फ अध्ययन भइरहेको छ ।
यसमा लगानीकर्ताले कुनै दिन बजार घट्न लागेमा अझै घटेर केही समयपछि बढ्ने आकलन गरेमा सुरुमै बढी मूल्यमा आफ्नो साथमा नभएको सेयर बेचिदिन्छन् ।
अनुमानअनुसार नै त्यही दिन बजार घटेपछि फेरि त्यही सेयर किनेर पहिले बिक्री गरेको सेयर फिर्ता दिन्छन् ।
यस्तो कारोबार एकै दिनमा पटक–पटक गर्न सकिन्छ, तर बजार बन्द हुँदा किनबेचको हिसाब बराबरी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी कारोबारीले एकै दिन बजार घट्दा किन्ने र बढेपछि बेच्ने गरेर मूल्यअन्तरको लाभ लिन सक्छन् ।
यो प्रक्रियामा लगानीकर्ताको अनुमान विपरीत दिशामा गएमा भने केही जटिलता सिर्जना हुन सक्छ ।
घट्ने अनुमानका साथ आफूसँग नभएको सेयर बिक्री गरिसकेपछि बजरा बढिदिएमा लगानीकर्ताले महँगोमा सेयर किनेर दिन सक्ने अवस्था हुँदैन वा ठूलो घाटा खानुपर्ने हुन्छ ।
यस्तोमा यदि उधारोमा बेचिदिएको सेयर तोकिएको समयमा दिन नसकेमा के हुन्छ त भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
यसको समाधानका निम्ति सेयर सापटीको सुविधासमेत दिनुपर्ने हुन्छ वा अक्सन बजारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले नेप्सेले यो प्रणाली लागू गर्नुअघि सापटीमा सेयर लेनदेन गर्न मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनेपर्ने हुन्छ ।
यसका निम्ति मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्छ, जुन धितोपत्र बोर्डको नियमनमा रहने गरी बोर्डको स्वीकृतिमा निर्माण हुन्छन् ।
यस प्रक्रियामा दीर्घकालीन लगानीकर्ताले आफूसित निष्क्रय रहने सेयर मध्यस्थकर्तामार्फत सापटी दिन्छन् र सोबापत पैसा ब्याजमा लगाएजस्तै तोकिएको निश्चित रकम आर्जन गर्छन् ।
यसमा दाताले मध्यस्थकर्तासित सम्झौता गर्छ र निश्चित अवधिपछि सेयर फिर्ता लिन्छ ।
सापटीमा सेयर नपाएको खण्डमा उधारोमा सेयर बेचेर भुक्तानी दिन नसक्ने लगानीकर्तासित
अक्सन बजारमार्फत सेयर लिएर दिने मात्र विकल्प रहन्छ, जुन बजारको सञ्चालन स्टक एक्सचेन्जहरूले गर्छन् ।
नेपाली बजारमा इन्ट्रा डे कारोबार भित्र्याउनुपूर्व सेयर सापटी, अक्सन बजारलगायत पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको अध्ययन भइरहेको नेप्सेले जनाएको छ ।
यसबाहेक केही नीतिगत परिवर्तन तथा विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर तथा सुधारको पनि आवश्यकता छ ।
यसका लागि कारोबार गर्न पाइने धितोपत्रको न्यूनतम संख्यामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।
