राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा साउन १५ भित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट परीक्षाफल सार्वजनिक गरिने भएपछि त्यसको तयारी तीव्र पारिएको बोर्डले जनाएको छ ।
विद्यालयले गरेको विद्यार्थीको अन्तिम आन्तरिक मूल्याङ्कन,
जिल्ला समन्वय एकाइको अभिलेख पूरा भएर आउने पक्रिया पूरा गर्दा समय लिने भएकाले ढिलोमा
साउन १५ भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिने विश्लेषणमा पुगिएको बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
बोर्डले एसईईको मूल्याङकन असार २० गतेभित्र पठाउन विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
तुलसीपुरका दुई अ’स्पतालद्वारा राहतमूलक कार्यक्रम सञ्चालन
दाङको तुलसीपुरका दुई सरकारी अ’स्पतालले स्थानीय बासिन्दालाई राहतमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।
राप्ती प्रादेशिक अ’स्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरिएको छ भने प्रादेशिक
आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरीमा नाम दर्ता निःशुल्क हुनेछ । यसअघि नाम दर्ताको २० रुपैयाँ लाग्दै आएको थियो ।
प्रादेशिक अ’स्पताल तुलसीपुरमा सामाजिक सेवा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि सरकारले तोकेका
लक्षित समूहले एक वर्षसम्म एक लाख रुपैयाँ बराबरको औ’षधि उपचार निःशुल्क गर्न पाउने छन् ।
पहिलो पटक लक्षित समूहले आ’कस्मिक अवस्थामा पाँच हजार, ओपीडीमा दुई हजार पाँच सय र भर्ना भएमा
१० हजार रुपैयाँसम्मको औ’षधि उपचार निःशुल्क पाउने अ’स्पतालले जनाएको छ । बि’रामीले एकै पटकमा एक लाख रुपैयाँ
बराबरको औ’षधि उपचार गर्न भने नपाउने सामाजिक एकाइ समितिका प्रमुख हिमा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सेवा पाउने लक्षित समूहमा गरिब, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक हिं’सापी’डित
तथा पी’डित बालबालिका, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विपद् एवम प्राकृतिक प्र’कोप भू’कम्प बा’ढीप’हिरो र
आ’गलागी’बाट पी’डित, सहि’द परिवार, कु’पोषित बालबालिका, प्र’हरीले ल्याएका थुनुवा, दु’र्घटनामा परेका आ’कस्मिक
बि’रामी र सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख, आदिवासी जनजाति हुनुपर्नेछ । परिचयपत्र नभएकाले भने यो सुविधा पाउने छैनन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले चार वर्षअघि उठाएको विषय अहिले पूरा भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले राहत सहयोगका लागि उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने समेत प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
यसअघि ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र चिकित्सकले सिफारिस गरेका आधारमा निःशुल्क उपचार सेवा पाउने गर्थे ।
