व्यापार घाटा पूर्तिका नाममा सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुँगा तथा ढगाजन्य खानीको निकासी गर्ने हेतुले बजेट वक्तव्यमार्फत
नीतिगत व्यवस्था गरेको विरोधमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट उपर संवैधानिक इजलाशले सुनुवाई थालेको छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको नेतृत्वमा गठित
इजलाशले बजेटको बूँदा नं. १९९ खारेजीको मागसहित दायर रिट उपर निवेदकको वहस सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णय विरुद्ध ७ वटा उजुरी दायर भएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि उक्त निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।
उनले उक्त व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् ।
बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै जैविक विविधता,
प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण जस्ता क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले
यसलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालिन वृहत्त कार्ययोजना निर्माणका लागि सरकारका नाममा आवश्यक आदेश गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
