गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ६ स्थानीय तहको बजेट आउन सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये बाढीपहिरो, कोरोना संक्रमण तथा प्रशासनिक केन्द्र विवादका कारण ६ वटा स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्यान नसकेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ अनुसार असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय तहको गाउँ तथा नगरसभामा पेश गरिएको बजेट १५ दिनभित्र छलफल भइ असार मसान्तभित्र पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपि असार नलाग्दै शुरु भएको मनसुनले गर्दा आएको बाढीले विभिन्न स्थानीय तहको बजेट कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
असार १ गते आएको बाढीले गर्दा मनाङ्को तीन गाउँपालिका पूर्ण रुपमा प्रभावित भयो । बाढीले गाउँपालिका भवनदेखि स्वास्थ्य कार्यालयसमेत बगाएको थियो ।
बाढीबाट अति प्रभावित मनाङ् जिल्लामा एक गाउँपालिकाले भर्चुअल माध्यामबाट बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने सदरमुकामस्थित चामे गाउँपालिका र नार्पाभूमी गाउँपालिकाले बाढीकै कारण बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
असार १ गते मस्र्याङ्दी नदीमा अएको बाढीले मनाङ्को नासो गाउँपालिकाको कार्यालय बगायो ।
असार १ गतेको बाढीले मनाङको धारापानीस्थित नासों गाउँपालिकाको कार्यालय बगाउँदा स्थानीय मात्र नभई कर्मचारीसमेत बाढीबाट प्रभावित हुन पुगे ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र चालु आर्थिक बर्षका योजनाहरु फरफारकको काममा कर्मचारीहरु व्यस्त भइरहँदा मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले गाउँपालिकाको कार्यालय भत्काएको थियो ।
यद्यपि प्रकोपका बाबजुद पनि प्रभावित नासो गाउँपालिकाको बजेट गाउँसभामा पेश गरी केन्द्रमा पठाइसकिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मीले बताए ।
कतिपय पालिकाले बाढीपहिरोका बाबजुत जर्बजस्त ल्याएको बजेट असार मसान्तसम्म छलफल गरेर पारित गर्ने योजना बनाएका छन् ।
असार २ गतेको बाढीले गाउँपालिका भवनसहित प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय तथा बैंक रहेको भवनसमेत बगाएको थियो ।