संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अविलम्ब सूचना अधिकारी तोकी आफ्नो

कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राख्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई लिखित पत्राचार गरेको हो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा

रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तो व्यवस्था रहेकोमा अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म पनि ऐनबमोजिम सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको

नदेखिएकाले अविलम्ब सूचना अधिकारी तोकी वेबसाइटमा राख्न मन्त्रालयले भनेको प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

‘राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन,

सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा

प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र

प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ प्रचलनमा रहेको छ ।’

–मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्मरण गराएको छ ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयले संघीय मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमासमेत सुधारका केही प्रयासहरू थालनी गरेको सचिव एकनारायण अर्यालले बताउनुभयो ।

‘लामो समयदेखि जकडिएका कतिपय चलनचल्तीका कारण एकैचोटि नतिजा नदेखिए पनि समयानुकूल आज गरिएका

प्रयासहरूले भोलिका दिनमा निश्चय नै सकारात्मक परिणाम दिने पक्का छ ।’ –उहा“ले भन्नुभयो ।