प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ। सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरे।
मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहेका छन्।
सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडाललाई खासै प्रश्न नसोधेका न्यायाधीशहरूले नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई भने एकपछि अर्को प्रश्न गरिरहेका छन्।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले प्रधामन्त्रीमा गरेको दाबीमा आधार नदेखेकाले राष्ट्रपतिले अस्वीर गरेको र यसलाई अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गरे।
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोधे, ‘धारा ७६ काे ५ काे प्रक्रिया पूरा नगरेकाेमा प्रश्न उठेकाे हाे। कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्न याे व्यवस्था हाे कि हैन?
भारत लगायतमा के अभ्यासमा छ ? आधार प्रस्तुत गर्ने माैका दिनु पर्ने थियाे। विकल्प उहाँले खाेज्नु पर्ने थियाे कि थिएन?’
सरकार गठन हुन सक्दैन भनेर संसदलाई जानकारी नदिई विघटन गर्न सक्छ ? सरकार दिन नसकेकाे कुरा कसलाई भन्ने हाे भनेर प्रधानन्यायाधी राणाले प्रश्न गरे।
लगत्तै न्यायाधीश मिरा खड्काले पनि प्रश्न गरिन्। ‘आधार पेस नगरेमा वा नदेखेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्न सक्ने त छैन नि?
राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय संविधान अनुसार छ कि छैन भन्ने न्यायिक पुनरवलाेकन गर्ने अधिकार त अदालतकाे हैन र?’, न्यायाधीश खड्काले सोधिन्,
‘राष्ट्रपतिले आधार ठीक छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई जाँच्ने त प्रतिनिधि सभा छँदै थियो नि हैन र?’
