नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
भारतमा उपचार गराइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ।
यो कुन कानुनका आधारमा निर्णय गरेको हो भनेर निवर्तमान सांसदसमेत रहेका कांग्रेस नेता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्न गरेका हुन्।
यस्तो छ, गगन थापाको भनाइः
उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो।
यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन।
कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा
मैले नै प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपरेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैनूभन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ।
यो संशोधन संसदले स्वीकार्दै बनेको कानुन २०७५/६/२ गतेदेखि लागू भयो।
कानुनले स्पष्ट भन्छ– जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस्, पूर्वप्रमको खर्च बेहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?
