कर प्रणाली छलेका, नक्कल गरिएका र चोरीका मोबाइल दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि सफ्टवेयर जडान गरिसकेको छ ।
साउन १ देखि प्रारम्भिक रूपमै भए पनि यसरी अवैध प्रयोगका मोबाइल पहिचान गर्ने काम सुरु गरिने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
करिब पाँच वर्षको प्रयत्नपछि मोबाइल संयन्त्र व्यवस्थापन प्रणाली मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को परीक्षणको प्रयोगमा प्राधिकरण जुटेको छ ।
यद्यपि यसका लागि आवश्यक हार्डवेयर नेपाल आइनसकेकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै केही महिना हुने छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार साउन १ पछि हाल जडान गरिएको एमडीएमएसको सफ्टवेयरले नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोग भइरहेका वैध र अवैध मोबाइल चिन्नेछ ।
सफ्टवेयरले वैध मोबाइललाई श्वेत सूची (ह्वाइट लिस्ट) र अवैधलाई कालोसूची मा राख्नेछ ।
साउन १ अघि प्रयोगमा रहेका र कालोसूचीमा परेका मोबाइललाई भने ह्वाइट लिस्टमा रूपान्तरण गरिने अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।
विदेशमा रहेका नेपालीले उपहारस्वरूप नेपालमा मोबाइल ल्याउने प्रचलन बढ्दो छ ।
यसरी व्यक्ति प्रयोजनका लागि बर्सेनि हजारौँ मोबाइल भित्रिने गर्छन् ।
सीमा क्षेत्रस्थित भारतिय बजारबाट समेत सहजै मोबाइल खरिद गरेर ल्याउने प्रचलन छ ।
यस्तोमा साउन १ पछि विदेशबाट ल्याएका मोबाइल बन्द हुन्छन् भन्ने डर पनि देखिन्छ ।
तर, त्यो अफवाह मात्र रहेको बताइएको छ । त्यसरी उपहारस्वरूप प्राप्त मोबाइल र भारतबाट खरिद गरी ल्याइएका मोबाइल नेपालमा दर्ता भने गर्नु पर्ने बताइएको छ ।
एक व्यक्तिले आफूले प्रयोग गरेको बाहेक थप एउटा मात्र मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन सक्ने सुविधा रहेकाले त्यसभन्दा बढी मोबाइल साथमा ल्याएमा भने भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यस्तै भारतीय सीमा क्षेत्रबाट समेत ठूलो सङ्ख्यामा मोबाइल खरिद बिक्री हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा पनि भन्सारकै कानुन लागू हुने प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले बताए ।