सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति
विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का,
ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमाेजिम
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमवार यस्तो आदेश जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा पुन :
स्थापित भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक गत जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
यसै बीच सर्वोच्चले आगामी साउन ३ गते भित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ ।
यसैगरी सर्वोच्चले असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न भनेको छ ।
