वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका ५५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई आजदेखि पहिलो मात्रा खो’प लगाइँदै छ ।
सरकारले चीनबाट खरिद गरेको ४० लाखमध्ये पहिलो चरणमा ८ लाख खो’प ल्याएको थियो ।
उक्त खो’प तीन प्रदेशका ५५ वर्षमाथिका नागरिक, सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालक, विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारीलाई खो’प दिन लागिएको हो ।
‘निजी र सामुदायिक सबै प्रकारका विद्यालय र विद्यालयका शिक्षकलाई खो’प दिन लागिएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले भने ।
राष्ट्रिय खो’प कार्ययोजनामा अबको पालो ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई भए पनि भीडभाडमा काम गर्नुपर्ने शिक्षक र
सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।
यसबाहेक विदेश जानेहरूलाई पनि खो’प लगाइने स्वास्थ्य विभागका खो’प शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले बताए ।
सरकारले खरिद गरेकामध्ये साउन १ मा आउने खो’प भने १, २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म ३६ लाख ५३ हजार १ सय ७३ जनाले खो’प लगाइसकेका छन् ।
यसमध्ये १० लाख ४१ हजार ३ सय ६६ जना अर्थात् ३.५ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा पनि लगाइसकेका छन् ।
पहिलो मात्रा लगाउने कुल जनसंख्याको ८.८ प्रतिशतले खो’प लगाइसकेका छन् ।
भेरोसेल लगाउने कार्यक्रम सकिएलगत्तै जोन्सन एन्ड जोन्सन खो’प लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य सेवा विभागका खो’प शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले बताए ।
भेरोसेल दुई डोज लगाउनुपर्ने हुन्छ भने जोन्सन एन्ड जोन्सन खो’प खो’प एक डोज मात्रै लगाए पुग्छ ।
अर्को चरणमा ५० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहकालाई उक्त खो’प लगाइने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।
तर, यो खो’प लगाउने मिति भने तय भइसकेको छैन ।
त्यस्तै, पूर्ण र अति अशक्त अपांगता (वर्ग क र ख) भएका नागरिक, नेपालमा बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण शरणार्थीहरू,
स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सफाइकर्मीहरू (यसअघिका अभियानमा छुटेका) लाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको खो’प दिइनेछ ।
खो’प लिनका लागि सरकारले जारी गरेको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
५५ वर्षदेखिका नागरिकले नागरिकता वा अन्य कुनै परिचय खुल्ने कागजातका देखाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालकहरूको हकमा आधिकारिक परिचय पत्र र सवारी साधन नम्बरसहित व्यवसायी संघबाट तथ्यगत विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको हकमा सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक परिचय पत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
