राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा महान्यायाधिवक्ताको शपथग्रहण गराउने परम्परा तोडिएको छ ।
नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत आफूलाई शपथग्रहण गराइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
विगतमा राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ हुने भए पनि यसपटक शुक्रबार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा आयोजित समारोहमा खातीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा खातीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
खातीलाई शुक्रबार दिउँसो साढे दुई बजे शपथग्रहणका लागि सर्वोच्च अदालत बोलाइएको थियो ।
तर, शपथग्रहणमा राष्ट्रपतिको उपस्थिति नहुने थाहा पाएपछि खातीले शपथग्रहण नगर्ने अडान लिए ।
राष्ट्रपति र सरकारकै प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त भएकाले उपस्थिति आवश्यक भएको तर्क खातीले गरेका थिए ।
पछि राष्ट्रपति कार्यालयकै पत्राचारबमोजिम शपथग्रहण गर्न लागिएको जानकारी पाएपछि भने खाती तयार भए ।
त्यसलगत्तै खातीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
शपथग्रहणपछि खातीले राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘संविधानमै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले नै नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति दिएपछि राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष नै सम्माननीय
प्रधानन्यायाधीशज्यूले शपथग्रहण गराउने गरेको विगतको अभ्यास छ,’ खातीले भने,
‘राष्ट्रपतिज्यूले नियुक्ति दिइसकेपछि उहाँको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले शपथग्रहण गराउने कुरा मिलेन भन्ने मेरो कुरा हो ।
विधिवत् रूपमा यसलाई हेर्ने हो भने ‘ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी’ राष्ट्रपति कार्यालय हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।
यो संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूलको कार्य हो ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका
अनुसार राष्ट्रप्रमुखको उपस्थितिविनै शपथग्रहण गराइएको यो नै पहिलोपटक हो ।
‘पहिले राजाको उपस्थितिमा हुन्थ्यो, गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष शपथग्रहण कार्य हुन्थ्यो । यस्तो पहिलोपटक भएको हो,’ उनले भने ।
यता सर्वोच्च अदालतले भने ५ वैशाखमा प्राप्त राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रानुसार सर्वोच्च अदालतमै शपथ गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ हुनेबाहेकका शपथ कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम गर्न पत्राचार भएको आधारमा
शपथको व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए ।
‘विगतमा राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा हुँदै आएको यथार्थ हो ।
तर, ५ वैशाखमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट राष्ट्रपतिज्यूबाटै शपथग्रहण गर्नुपर्नेबाहेकका शपथ
तत्तत्बमोजिम गर्नू भन्ने पत्राचारबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको शपथग्रहण सर्वोच्चमै गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।
तर, नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खातीले भने एउटा चिठीकै भरमा पुनव्र्याख्या नगरी विगतदेखिको
अभ्यासलाई तोड्नु गलत भएको बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले नियुक्ति दिने
भनेपछि त उहाँसमक्ष नै शपथग्रहण हुनुपर्यो नि ! त्यसबारे न कानुन संशोधन भएको छ, न कुनै अध्यादेश छ ।
त्यसबारेमा कहीँकतै पनि उल्लेख छैन । एउटा पत्रकै आधारमा त्यसो गर्नुहुँदैन थियो भन्ने हो,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति कार्यालयको सो पत्राचारपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीलाई
पनि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमै शपथग्रहण गराएका थिए । पछिल्लोपटक नियुक्त भएका
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि सोहीअनुसार शपथग्रहण गराइएको स्रोतले जनायो ।
उनले शपथग्रहणमा नियुक्त दिने इन्स्टिच्युसनको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने बताए ।
‘मेरो विचारमा यो व्यवस्थाबाट राष्ट्रपति कार्यालयले पन्छिनुहुँदैन ।
र, राष्ट्रपतिज्यूले जसलाई नियुक्ति दिनुहुन्छ, ती व्यक्तिलाई चिन्ने अवसर मात्र होइन, देशकै अभिभावकका
रूपमा बस्ने राष्ट्रपतिज्यूबाट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी तत्तत् सम्बन्धित निकायले गराउने भन्ने कार्य मिलेको छैन,’
उनले अघि थपे, ‘सरकारको कानुनी सल्लाहकार भनिसकेपश्चात् इन्स्टिच्युसनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरा मुख्य हो ।
उहाँले नियुक्ति दिइसकेपछि उहाँको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले शपथग्रहण गराउने कुरा मिलेन भन्ने मेरो कुरा हो ।’
