सरकारले एकलौटी रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भन्दै असहमति जनाउँदै आइरहेका लघु घरेलु तथा मझौला उद्योगीले पनि अन्ततः साउन १ गतेबाटै लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
रोजगारदाताका ठूला संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स न्यूनतम
पारिश्रमिक लागू गर्न सुरुदेखि नै सहमत भए पनि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतका संघ संस्था न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने अडानमा थिए ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघसहित राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ, साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघलगायतका संघ संस्थाले सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागू गरी जाने सहमति गरेका हुन् ।
संस्थाका पदाधिकारीले श्रमिकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका पदाधिकारीसहितका प्रमुख ट्रेड युनियनका
प्रतिनिधिहरुसँग यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
“सरकारले एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रक्रियाप्रति हामीले सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका थियौं,” महासचिव रेग्मीले भने,
“यद्यपि विभिन्न ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधि साथीहरुसँगको छलफलपछि कामदार र श्रमिकको हितका लागि सरकारले जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै लागू गरी जाने सहमति गरेका छौं ।”
रेग्मीले रोजगारदाता संस्थाहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा मजदुरहरुका छाता संगठन ट्रेड युनियन, निजी क्षेत्रका छाता संस्था, रोजगारदाता र सरकार समेतको त्रिपक्षीय
सहमतीमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागु गर्ने परम्परा रहेकोमा सरकारले हस्तक्षेप गरी एकलौटी ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भन्दै आफूहरुले असहमति प्रकट गर्दै आएको बताए ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो ।
जसमा चिया वगानका मजदुर वाहेक उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलब र
महंगी भत्ता समेत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको छ ।
साना मझौला उद्यमी र मजदुर प्रतिनिधिबीच शुक्रबार भएको सहमति अनुसार सहमतिपत्रमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका
महासचिव रेग्मी, साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ, नेपालका अध्यक्ष बाबुकाजी महर्जन र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघका महासचिव कमल बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा आफूहरु सधैँ उदार रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव रेग्मीले यस वर्ष भने को’रोना
म’हामा’री र लकडाउन जस्ता काबुबाहिरका कारणे गर्दा रोजगारदातामा पनि संकट रहेको बताए ।
यद्यपि चरम महँगीको अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका खम्बा श्रमिकहरुको जीविकाप्रति रोजगारदाता
पनि संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले यो सहमतिमा पुगेको महासंघका महासचिव रेग्मीको भनाइ छ ।
यता, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघले भने न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिकै अनुपातमा माथिल्लो तहमा पनि पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
तीनवटै संस्थाले हालै एक विज्ञप्तिमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध भए पनि माथिल्ला तहमा समायोजन सम्भव नरहेको जनाएका हुन् ।